माधव बानियाँ

जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो भन्ने सिद्दान्त संसदीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरी शासन संचालन गरेको मुलुकको सर्वमान्य शासन प्रणाली हो । बिश्वमा खासगरी पूर्व सोभियतसंघको राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभको ग्लासनोस्त र पेरितोइस्का (खुलापन र पुन:संरचना ) को नीति पछि साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी दुई धुव्रमा बिभाजित बिश्व बहु धुर्बीयमा परिणत भयो । बिश्वभरि नै लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको हावाहुरीले संसदीय शासन व्यवस्था चाहेँ त्यो प्रधानमन्त्रीय पद्दति होस् वा रास्ट्रपतिय पद्दति दुबैमा जनताको सहभागिताले व्यापकता पायो । प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतीय संसदीय शासन पद्दति संसारका धेरै मुलुकले अपनाउन थाले । संसदीय प्रजातन्त्रमा मुख्य बिपक्षी दललाई भावी सरकार मानिन्छ । सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेमा वा सरकारको गलत काम प्रति बिपक्षी दलद्वारा सदन र सडकमा जोडदार रुपमा आवाज उठाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ । यसबाट पनि सरकारले आफूलाई सच्चाएन भने जनताको साथ लिएर सडकबाटै भएपनि सरकारलाई बाध्य बनाउनु मुख्य बिपक्षी दलको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात लामो समय नेपाली काँग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको अवस्थामा तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेको आवाज सदन र सडकमा सशक्त र प्रभावकारी देखिएको थियो । जनताको सवाललाई शसक्त रुपमा उठान गरेकै कारण जनतामा बिस्वास जागी आजको दुई तिहाई सरकारको मत प्राप्त भएको हो भन्न सकिन्छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी सरकारको बिरोधी मात्र नभई सकारात्मक सहयोगी पनि मानिन्छ । विशेषगरी रास्ट्रिय संकट, बिपत्ति, बैदेशिक नीति आदिका बिषयमा सरकारसंग समान धारणा राख्नु र देश निर्माणमा सहयोग गर्नु प्रमुख कर्तब्य पनि हो । २०४६ सालपछि नेपाली काँग्रेस संसदको पूरै समय प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा रहेको पहिलो पल्ट हो । २०४६ साल पछिको अवधिमा लामो समय शासन गरेको नेपाली काँग्रेससंग शासन संचालनमा राम्रो अनुभव प्राप्त भएतापनि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भने अत्यन्त कमजोर प्रतिपक्षको रुपमा देखिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा वहुमत प्राप्त सरकारमा रहन्छ भने वहुमत प्राप्त नगरेको प्रतिपक्षमा रहन्छ । यो संसदीय शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । प्रतिपक्षले सदनमा राख्ने बिशेष प्रस्ताव र त्यस प्रस्ताव उपर संसदका सबै बिपक्षी दललाई समेटेर प्रस्तुत गर्ने विचारले संसदको महत्व बढ्दछ । त्यसैगरी, सांसदले प्रस्तुत बिषयमा गरेको व्याख्या विश्लेषण र तर्क आम जनताले चनाखो भइ आफ्ना जनप्रतिनिधी प्रति नजर गरिरहेका हुन्छन । जति धेरै प्रतिपक्षको सक्रियता बढ्छ सरकार त्यति नै धेरै सचेत हुने गर्दछ । सरकार शासनको अहंकारमा रहने हुदाँ यस वखत प्रतिपक्षले सरकारका कमी कमजोरी बिरुद्धमा सवै पक्षलाई एकताबद्द बनाई सरकारको सामना गर्न सकेमा मात्र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त देखिन्छ । हालको संसदमा संख्यात्मक तवरले सदनमा सरकारको उपस्थिति बलियो छ र प्रतिपक्ष कमजोर छ तर प्रतिपक्षले खेलेको भुमिकाले उक्त संख्यालाई त्यति महत्व राख्दैन ।

नेपाली काँग्रेसमा अन्य पार्टीको तुलनामा वौद्धिक व्यक्तित्व,अध्ययन गर्न सक्ने वौद्धिक प्रखरता क्षमता भएका ब्यक्तिको संख्या वढि देखिन्छ । प्रदिप गिरी, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, पुष्पा भुसाल जस्ता सांसदहरु संसदमा प्रस्तुत हुदाँ उनीहरुका प्रस्तुति ओजपूर्ण दमदार देखिएता पनि संसदीय दलका नेता, उपनेता आदिका प्रस्तुति केवल भाषण मात्र रहेको बिषयमा गहन अध्ययनता, तार्किकता, विश्लेषण, क्षमता र प्रखरता खासै प्रभावकारी देखिदैन । संसदमा सांसदको संख्याले भन्दा पनि ब्यक्तिले प्रस्तुत गरेको बिषयको उठान र त्यसको पुस्टियाईले कत्तिको अर्थ राख्दछ भन्ने उदाहरणका रुपमा रुपचन्द्र बिष्ट, पदमरत्न तुलाघर, नारायणमान बिजुक्छे, चित्र बहादुर केसी आदिका प्रस्तुति जन मानसमा अविस्मरणीय देखिन्छ ।

नेपाली काँग्रेसले आफूलाई संसदीय शासन प्रणालीको हिमायती मान्ने गरेको देखिन्छ । संसदीय प्रणालीमा सरकारको जति महत्व हुन्छ । त्यतिकै महत्व प्रतिपक्षको पनि रहेको हुन्छ । यस अर्थमा इतिहासमा पहिलो पल्ट संसदको कार्यकाल पूरै पाचँ वर्ष मुख्य बिपक्षी दल रहेको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको भूमिका प्रभावकारी देखिदैन । करिव ३ बर्षे यस अवधीको समयमा नेपाली काँग्रेसको भूमिका खासै उपलब्धी मुलक अर्थात जनजीविकाको समस्या, ३३ किलो सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी ग्रुपको स्वास्थ्य सामग्री घोटाला, सेक्यूरिटी प्रेस खरिद, गोकर्ण रिसोर्ट, जग्गा विवादजस्ता बिषयमा सरकारका तर्फबाट भएका कमिकमजोरीलाई सदनमा बिरोध गरेको जस्तो मात्र देखिएको यसलाई सशक्त रुपमा सदन र सडक कतै पनि प्रभावकारी बिरोध गरेको देखिदैन । सरकारको कमिकमजोरीलाई औल्याउन छायाँ मन्त्रालय गठन गरिएतापनि तिनको भूमिका विभिन्न आयोग, सबैधानिक परिषद, बिश्व बिद्यालयमा पदाधिकारी आदिमा आफ्ना भागीदारीको हिस्सा मात्र खोजेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ताले बिज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु र यदाकदा सरकारका कमिकमजोरीलाई नेपाली काँग्रेसका महत्वपूर्ण पदमा आशिन ब्यक्तिहरुले गरेको बिरोध खासै प्रभावकारी नदेखिनुको अर्थ बुझ्न गाह्रो छैन । प्रतिपक्षले सरकारको कमी कमजोरी औल्याइ सशक्त रुपमा आवाज उठाउन र जनमानस प्रति आफ्नो बिस्वास जगाउनु पर्ने होइन र ?

नेपाली काँग्रेसका प्रजातान्त्रिक समाजबादका विचारक वि पि कोइरालाको विचार शेर बहादुर देउवाको पाला सम्म आइपुग्दा गुट उप गुट ब्यक्ति समूह आदिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । काँग्रेसको विचार र सिदान्तमा पनि व्यक्ति र गुट हाबी देखिन्छ । कार्यकर्तामा नैराश्यता दिन प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीमा एक छत्र आधिपत्य जमाएका वर्तमान सभापति शेर बहादुर देउवा र उनको गुट र उपगुट केवल सरकारसंग पद तथा शक्ति बाँडफाँड गरी आफू र गुटलाई मात्र फाइदा लिने अवसरको रुपमा पार्टीलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

यसप्रकार शासन व्यवस्थामा लामो अनुभव प्राप्त गरेको काँग्रेस मुख्य प्रतिपक्ष भइ जिम्मेवारी बहनबाट बिचलित भइरहेको र आफ्नो शासन अनुभवलाई सरकारको कमी कमजोरीमा प्रयोग गर्न नसक्नुले आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले पार्टीलाई जनमानसमा स्थापित र जनताको आशा पूरा गर्न सक्ला ?

शुक्रबार, ९ जेठ २०७७।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here