काठमाडौं, मंगलबार, २० जेठ २०७७ । सरकारले अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन दैनिक १० वटासम्म हवाई उडान भर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएको छ ।

विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले विदेशबाट आउनेमा कोरोना भाइरस संक्रमण हुन सक्ने भन्दै विमानस्थलको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध थप मजबुत बनाइएको बतानुभयो । उहाँले लकडाउनका बेला विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि निरन्तर काम भइरहेको जानकारी दिँदै अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी हवाई उडान सञ्चालनका लागि विभिन्न ठाउँमा मार्किङ र सरसफाइलगायत सबै तयारी पूरा भएको बताउनु भयो । विमानस्थल कार्यालयले पनि विमानस्थल सरसफाइ एवं व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएको उहाँले बताउनु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि उडानका सबै प्रक्रिया व्यवस्थित गराउने गरी भौतिक संरचना निर्माणको तयारी पूरा भएको बताउँदै महाप्रबन्धक केसीले भन्नुभयो, ‘अब विमानस्थलमा एक पछि अर्को यात्रु कम्तीमा एक मिटरको दूरीमै उभिनुपर्नेछ । कर्मचारी र यात्रुबीच भौतिक रूपमा पनि उत्तिकै दूरी कायम हुनेछ ।’

यसले कोरोनाको त्रास कम नभएसम्म हवाई यात्रुको समय भने बढाउने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अब साविकको तुलनामा कम्तीमा एक घण्टाअघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्ने अवस्था हुनेछ । गत ११ चैतदेखि जारी लकडाउन र व्यावसायिक उडान प्रतिबन्धकाबीच पनि विमानस्थलबाट अहिले ६ हजारभन्दा बढी मानिसले यात्रा गरिसकेका छन् ।

विमानस्थलमा अत्यावश्यक भौतिक संरचना निर्माणको कामसमेत सम्पन्न गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरिरहेको छ । यस अवस्थामा विमानस्थल व्यवस्थापन अर्को चूनौतीपूर्ण क्षेत्र भएकाले अहिले आफूहरू कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमप्रति निकै सचेत भएको उनको भनाइ छ ।

अहिले सरकारले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गरिने बताएको छ । स्वेदश आउने व्यक्तिसँग उडानअघि कोभिड–१९ संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण हुनुपर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सोही नीतिअनुसार सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।

जसका लागि सरकारले भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन दैनिक प्रतिमुलुक एकका दरले १० वटासम्म हवाई उडानको अनुमति दिन सकिने निर्णय गरेको छ । स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशअनुसार कुनै मुलुकबाट यात्रु आउने अवस्था नरहे एक दिनमा १० वटा उडान नबढ्ने गरी धेरै यात्रु भएका मुलुकबाट थप उडान गर्न पाइनेछ ।

यस्तो उडानमा सहभागी गराउन सरकारले उद्धारका १५ वटा प्राथमिकता तोकेको छ । जसमा सजायबाट आममाफी पाएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन् ।

यसैगरी, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययनरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरू पनि प्राथमिकता पर्नेछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि जारी गरेको तथ्यांकमा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख २७ हजार नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यसअघि चार्टर्ड उडानबाट विदेशी नागरिकलाई उनीहरूको देश पु¥याउने र विभिन्न मुलुकबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कार्यका लागि यस विमानस्थलबाट धेरै उडान भइसकेका छन । अहिले साढे दुई महिनायता व्यावसायिक उडान बन्द हुँदा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको हवाई क्षेत्र लकडाउन खुल्ने र सरकारबाट उडान सञ्चालनको घोषणाको मितिको पखाईमा छ ।

सरकारले गत ६ चैतदेखि जारी राखेको व्यावसायिक हवाई उडान प्रतिबन्धलाई आगामी १८ असारसम्म निरन्तरता दिने घोषणा गरिसकेको छ । सोही कारण यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले उडान प्रतिबन्ध खुला भएपछि उडान सञ्चालन गर्ने उपायबारे यस्तो सुरक्षा तयारी थालेका छन् ।

गत शुक्रबार मात्र सरकारले विदेशमा अलपत्र २५ हजार नेपालीलाई तत्काल ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कोरोना प्रभावका कारण विदेशमा अलपत्र परेका २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र विभिन्न चरणमा गरी स्वदेश ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत शुक्रबारको बैठकले विभिन्न देशमा अलपत्र २५ हजार नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा तत्काल ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै सोसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पनि पारित गरेको छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको विवरण संकलन गर्ने काम थाल्ने र सोहीअनुसार उनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी साताबाट स्वदेश फर्काउने काम सुरु हुनेछ । यसरी विदेशबाट ल्याइएकाहरूलाई स्वदेश फर्किएपछि कम्तीमा २ साता क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना भए–नभएको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र घर जान दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ । जसका लागि बेखर्चीहरूको क्वारेन्टिन व्यवस्था सरकारले नै गर्ने र अन्यको आफैंले खर्च बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने सो समितिले जनाएको छ ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी करिब ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । जसमध्ये प्राथमिकताका आधारमा कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका कामदार र विद्यार्थी छन् । समितिका अुनसार यूएईमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर स्वदेश फर्किन घरफिर्ती केन्द्र (डिपोटेसन सेन्टर) मा बसेका २ हजार ५ सय जनादेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सो समितिले दैनिक ३ हजार देखि ३ हजार ५ सय जनालाई ल्याइने पनि जनाएको छ । अब आवश्यकताअनुसार अलपत्र परेकामध्ये केहीलाई लिन नेपालबाट विमान चार्टर्ड गरी पठाइनेछ ।

यसैगरी, अन्य केहीलाई सम्बन्धित रोजगारदाता देशसँग समन्वय गरी काठमाडौं ल्याइनेछ । नेपाल आएपछि दुई दिन उनीहरूले आफ्नै खर्चमा काठमाडौंको होटलमा बस्नु पर्नेछ । यसरी ल्याएकाहरूको अवस्था हेरी केहीलाई भने सरकारले नै यो सुविधा उपलब्ध गराउने छ । दुई दिन काठमाडौंमा बसेपछि सबैलाई उनीहरूकै घर भएको स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी पठाइने पनि सो समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार यसरी उद्धार गरी ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रूपमा छुट्याएर क्वारेन्टिनमा राखी घर पठाउन सातै प्रदेशमा एक÷एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ । जसका लागि सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रदेश २ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव, बाग्मती प्रदेशमा महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्यमा अर्याल, प्रदेश ५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

गत १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here