Monday, August 2, 2021
More

    नेपाली सेनाको चार कमाण्डको संरचना कार्यान्वयन

    spot_img
    spot_img

    काठमाडौँ, शनिबार, २ साउन २०७८ । नेपाली सेनाले आठ पृतनाको संरचना खारेज गरी चार कमाण्डको संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

    गत फागनु २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वी, मध्य, पश्चिम र उपत्यका कमाण्डको संरचनालाई स्वीकृत गरेको थियो ।

    शुक्रबार  सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा चारै कमाण्डका सेनापतिहरुलाई कमाण्ड झण्डा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

    यसअघि सात प्रदेश र संघीय राजधानी काठमाडौँमा गरी सेनाका आठवटा पृतना थिए ।

    नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी

    पृष्ठभूमि

    नेपाली सेनाले तयार पारी रक्षा मन्त्रालयको समितिले अध्ययन र परिमार्जन गरी प्रस्ताव भएको नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८ असार २४ गतेको निर्णय अनुसार स्वीकृत भएको छ । यो प्रस्ताव मिति २०७७ फागुन २० गतेको नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको ३ जोड १ कमाण्ड अवधारणाको निरन्तरता हो ।

    यो नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना (Restructure) २०७७/७८, नेपाली सेनाको दीर्घकालीन योजना, २०६९ अनुसार सांगठनिक संरचनालाई ३ चरणमा सुधार गर्ने योजना अनुसार विगतमा गरिएको नेपाली सेनाको पुनर्ढांचा (Re-design) 2071 र पुनर्सन्तुलन (Re-balance) 2074 को निरन्तरता हो भने यसले रक्षा मन्त्रालयको “राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, 2075 कार्यान्वयनको एकिकृत कार्ययोजना” र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच २०८७ लाई समेत आधार बनाएको छ ।

    अब यसको कार्यान्वयन २०७८ श्रावण १ गते बाटै शुरु हुने छ भने पूर्ण कार्यान्वयन भने २०८१ असार मसान्त सम्ममा भइ सक्ने छ ।यसै सिलसिलामा ४ वटा कमाण्ड हे.क्वा. हरु आजबाटै पूर्ण रुपमा संचालनमा आइसकेका छन। अधिकृत र सकल दर्जा संग सम्बन्धित दरबन्दिहरुको हकमा भने क्रमिक रुपमा आगामी ६ वर्षको अवधि भित्र पुरा गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

    आवश्यकता र औचित्य 

    नेपाली सेनाको संवैधानिक र अन्य जिम्मेवारीहरुलाई थप असरदार रुपमा सम्पादन गर्ने लक्षका साथ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नेपाली सेनाको ३ जोड १ कमाण्ड अवधारणा लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो सांगठनिक संरचना आवश्यक थियो । मुख्य रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेनालाई समयानुकुल थप व्यवसायिक (Professional), अनुकूल (Adaptable), चलायमान र गतिशील (Agile) बनाउन पनि यस प्रकारको संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो ।

    अर्को तर्फ उदियमान (Emerging) आवश्यकताको आधारमा अतिरिक्त नविन संरचनाहरु जस्तै नेपालको नदि क्षेत्रमा उद्धार तथा वन्यजन्तु चोरी शिकारी नियन्त्रण कार्य गर्न सक्ने क्षमताको विकास तथा तदर्थ रुपमा स्थापना गरीएका अङ्गहरु जस्तै सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालय आदि लाई समेत समेट्नु पर्ने आवश्यकता थियो । जङ्गी अड्डामा पनि प्रशासनिक क्षमता सुदृढ गर्न विभाग र महानिर्देशनालय एवं अन्य निकायहरुमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरीएको थियो ।

    अर्को टड्कारो रुपमा देखा परेको आवश्यकता भने फिल्ड तहमा हाल देखिएका मध्य क्रमका अधिकृत, पदिक र विल्लादारहरु समेतको वृत्तिविकासमा परेको समस्यालाई पनि उचित तवरबाट सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको थियो । हाल एउटै दर्जामा लामो समय बिताउनु पर्ने र नेपाल सरकारको ठूलो लगानि पश्चात तयार भएको दक्ष जनशक्ति पदोन्नतिको अवसरबाट वन्चित भइ भर्नामा र Retention दुवैमा दीर्घकालिन समस्याहरु देखा परिरहेको  थियो ।

    यसरी सेना आधुनिकिकरणको आवश्यकता, ३ जोड १ को कार्यान्वयनको साथ साथै अधिकृत तथा अन्य दर्जाको वृत्तिविकासलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने जस्ता मुख्य कारणहरुले गर्दा पुनर्संरचना आवश्यक भएको हो ।

    विशेषताहरु

    यसको मुख्य विशेषताहरुमा यसबाट नेपाली सेनामा कायम रहेको विद्यमान कुल संख्यामा कुनै थपघट नहुने तथा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी संख्यामा पनि कुनै पनि हेरफेर नहुने छ भने अन्य विशेषताहरु निम्नानुसार छन :

    (क)      ८ x पृतना हे.क्वा.हरु लाई ४ वटा कमाण्डहरुमा स्तरोन्नती गरिएको ।

    (ख)      अन्य विशिष्टिकृत समूहहरु जस्तै संचार-प्रविधि, मेडिकल, बन्दोबस्ती, इन्जिनियरिङ्ग इत्यादि लाई कोरको अवधारणामा स्तरोन्नति गरीएको छ भने त्यस संग सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरुको समेत व्यवस्था गरीएको छ ।

    (ग)  प्रकृति र पर्यावरण संरक्षण एवं विपद् व्यबस्थापनमा टेवा पुग्ने गरी संगठनात्मक क्षमता बढाइएको ।

    (घ)      सामरिक महत्वका स्थान, पुरातात्विक सम्पदा तथा अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक अङ्ग थप गरीएको  ।

    (ङ)       सैनिक हवाई क्षमतालाई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै सैनिक वायु सेवामा स्तरोन्नती गर्ने गरी थप एयर वेश खडा गरिएको  ।

    (च)      स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र क्षमता विस्तार गर्दै सैनिक मेडिकल कोरको स्तरोन्नती गरी सबै कमाण्डहरुमा कमाण्ड अस्पताल तथा फिल्ड अस्पतालहरुको व्यवस्था गरिएको ।

    (छ)      विगतमा तदर्थ (Ad hoc) मा स्थापना गरिएका राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (NDU) र सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयको नयाँ संरचनाहरुलाई मूर्तरुप दिईएको।

    (ज)      महिला गुल्म थप भइ दुइ वटा बनेको ।

    (झ)      निश्चित संख्यामा सहायक रथी र महा सेनानी र प्रमुख सेनानी दर्जाको दरबन्दि थप गरीएको ।

    फाईदा वा अपेक्षित उपलब्धि

    यसको कार्यान्वयनबाट नेपाली सेनाले निम्न उपलब्धिहरु हासिल गर्ने अपेक्षा राखेको छ :

    (क)      3 जोड १ कमाण्ड अवधारणाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जाने ।

    (ख)      सबै प्रकारका वर्तमान र भावि चुनौतीहरु सामना गर्न सक्ने आधुनिक सेनाको परिकल्पना अनुसारको क्षमताहरु हासिल गर्न आधार तयार हुने ।

    (ग)      विशेष गरी क्षमतावान र योग्य मध्यम तहका अधिकृतहरुको समय अगावै बाध्यात्मक अवकास प्राप्त गर्ने अवस्थामा सुधार आउने र नेपाली सेनाको अधिकृत वर्गमा भइरहेको ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न सकिने ।

    (घ)      समयमै पदोन्नति हुनगई वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता आए पश्चात नेपाली सेनामा अधिकृततर्फको भर्नामा योग्य व्यक्तिहरुको आकर्षण बढ्न जाने ।

    (ङ)       पदिक तथा अन्य दर्जातर्फ वृत्तिविकासमा सुधार आई उपदान तथा निवृत्तिभरणमा राजिनामा जाने संख्यामा कमी आउने ।

    (च)      हाल सिपाही दर्जाबाट प्यूठ दर्जामा पदोन्नति हुन लाग्ने सेवा अवधि औषत 10 बर्षबाट औषत ८ बर्षमा घट्न जाने र सोही अनुपातमा सुवेदार सम्मको पदोन्नति सेवा अवधि घट्न जाने ।

    आर्थिक पक्ष

    नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना २०७8 लाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई केही थप आर्थिक भार पर्न जाने तर यसको चापलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कार्यान्वयनलाई ६ वर्षको अवधि भित्र सम्पन्न गर्न मिलाइएको । यो खर्च मूलत:  तलब भत्ता र सहुलियत (सञ्चयकोष र दशै भत्ता) मा हुने र केहि नयाँ स्थापना तथा स्तरोन्नती हुने कार्यालय सञ्चालन खर्चको लागि आवश्यक पर्न आउँछ ।

    पुनर्संरचना कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पछी पनि कुल खर्च जम्मा ६० करोडको हाराहारीमा मात्रै हुने प्रक्षेपण छ । बढेका कार्यालयहरु विद्यमान संरचनामा नै सञ्चालन हुने हुँदा संरचना निर्माणको लागि छुट्टै पूँजीगत बजेट आवश्यक नपर्ने  र नेपाली सेनालाई निकाशा हुने नियमित पूँजीगत बार्षिक बजेटबाट व्यवस्था गरिने  योजना छ ।

    spot_img

    लोकप्रिय समाचार

    spot_img

    सम्बन्धित समाचार

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    5 × 4 =