रातको समययमा कुम्लो बोकेर काठ्माडौं छोडी टाढाको बाटो आफ्नो गाउँतिर लाग्दै गरेका मानिसको ताँती मिडियामा देखेर सर्वसाधारणको मन छिया–छिया भयो, तर सरकारले यसलाई देखेको नदेख्यै गऱ्यो, गरिरहेको छ । बुढापाकाले ‘दिन आफ्नो रात अर्काको’ भन्ने गर्थे । मजदुरी गरी आफू र आफ्नो परिवारका लागि दुइ–चार पैसा कमाउन गाउँ छोडेर राजधानी बसेकाहरूका लागि दिन आफ्नो भएन, त्यसैले हिँड्नका लागि रात रोज्नुपऱ्यो ।

मध्यरातमा मजदुरहरू आफ्नो टोलअगाडिबाट हिँडिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउने केही मनकारीहरूले खाजाको ब्यवस्था गरे, तर सरकारले ‘तिमीहरू यति लामो बाटो कसरी हिँड्छौ ? कहिले पुग्छौ ? नहिँड, गाडीको ब्यवस्था हुन्छ, सरकार भएको के काम ?’ भनेन । सरकारले चाहेको भए यातायात ब्यवसायीसँग संयोजन गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर घर जान चाहनेहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा पुऱ्याउने ब्यवस्था गर्न सक्थ्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी त्यसै पनि अहोरात्र खटिएकै छन् । केही दिनका लागि उनीहरूको ड्युटीको प्रकृति परिवर्तन हुन्थ्यो तर गर्न नसक्ने थिएन ।

गाडीमा त जाँदा–जाँदा थाकिने नेपालगञ्ज, ओखलढुङ्गा, बर्दिबासलगायतका विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू काठमाडौंबाट हिँडेर गए । कति पुगिसके, कति बाटामै कतै छन् । राजधानीबाहिरका विभिन्न ठाउँबाट सुत्केरी तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीहरू तीन–चार दिन लाएर घर पुगिरहेका छन् । आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थी झैँ नेपालीहरूको यो दुर्दशामा सरकारले अलिकति पनि उत्तरदायित्व बहन गर्ने कोशिस गरेन । यति असंवेदनशील मनहरूको समूह सरकारमा छ भनेर यसअघि कहिल्यै सोचिएको थिएन, पहिलोपल्ट महसुस गरियो ।

मुलुक अहिले विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ ले विश्व नै डमाडोल बनाइदिएको छ । अप्ठ्यारो अवस्थालाई सहज बनाउने कोशिस राज्य र नागरिक दुवै मिलेर गर्ने हो । मजदुरी गरेर काठमाडौंमा बसिरहेका नागरिकलाई लकडाउन सुरु भएपछि यहाँ बस्न सहज भएन । दैनिक कमाएर जीवन धान्नेहरूका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) ‘भाग्य बन्द’वाला लकडाउनमा परिणत भयो । यस्तो बेलामा घर जान चाहनु राज्यको लागि अप्ठ्यारो होइन, सहयोग नै हो । ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिक खानै नपाएर छट्पटिनु पर्ने अवस्था आउनुभन्दा गाउँमा परिवारसँग बसि आफूसँग जे छ त्यसैमा बाँच्ने इच्छा देखाउनु सरकारको भार घट्ने कुरा हो । ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुआउँछ’ भन्ने गीतको झल्को दिने गरी हिँडेका सर्वसाधारणलाई सरकारले चाहेको भए सहजै ब्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो ।

आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थी झैँ नेपालीहरूको यो दुर्दशामा सरकारले अलिकति पनि उत्तरदायित्व बहन गर्ने कोशिस गरेन । यति असंवेदनशील मनहरूको समूह सरकारमा छ भनेर यसअघि कहिल्यै सोचिएको थिएन, पहिलोपल्ट महसुस गरियो ।

यतिसम्म कि बाहिर जान चाहनेहरूका लागि बसको ब्यवस्था गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेको भनी मन्त्रीहरूबाटै बाहिर आएको कुरालाई पनि पछि त्यस्तो निर्णय भएको छैन भनियो । काँधमा कुम्लो बोकी रातभरी हिँडेर उनीहरू कसरी पुग्छन् ? भनेर सरकारमा बस्नेहरूले सोचेको देखिएन । सत्ताले मान्छेलाई कति निर्मम बनाउन सक्छ र त्यहाँ बस्नेहरू कति निर्दयी हुन सक्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण रातमा मानिसहरूले काठमाडौं छोडेर पैदल हिँडेको घटना हो । जुन नेपालको विपद्कालीन अवस्थामा भएका दयनीय घटनाको रूपमा इतिहासमा सुरक्षित रहनेछ ।

विपद्का बेला सबैभन्दा बढि सक्रिय हुनुपर्ने गृहमन्त्रालय हो । तर सुरक्षाकर्मी परिचालनबाहेकको काममा गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्रीको भूमिका देखिएको छैन । सरकारले कोरना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको संयोजक रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई तोकेको छ । आन्तरिक विस्थापन, आपत्–विपद्का बेला रातारात स्थानान्तरण गृहमन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा गृहमन्त्रीलाई यो विषयमा अलिकति पनि चासो भएजस्तो देखिँदैन ।

जोखिम या अप्ठ्यारोमा परेका मानिसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा हेर्ने रक्षाले होइन गृहमन्त्रालयले हो । संयोजकको हैसियतमा विभिन्न कामको निर्देशन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले दिए पनि विपद्का बेला गृहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्ने हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद्लाई प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद् भनी दुई रूपमा विभाजित गरेको छ । महामारी गैरप्राकृतिक विपदअन्तर्गत पर्छ । नेपालमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् छ । जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अहिले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइयो भनेर बुझ्न सकिन्छ । परिषद्का सदस्यमा सरोकारवाला सबै मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, मन्त्रालयका सचिव रहने ब्यवस्था छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि यो परिषद्भन्दा जिम्मेवार कार्यकारी समितिको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । जसको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छ । विपद्सम्बन्धी अस्पतालदेखि मिडियासम्म हेर्ने गरी यो कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार कानूनमा तोकिएको छ । तर कोरोनालाई लिएर गृहमन्त्रीका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छैन ।

सत्ताले मान्छेलाई कति निर्मम बनाउन सक्छ र त्यहाँ बस्नेहरू कति निर्दयी हुन सक्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण रातमा मानिसहरूले काठमाडौं छोडेर पैदल हिँडेको घटना हो । जुन नेपालको विपद्कालीन अवस्थामा भएका दयनीय घटनाको रूपमा इतिहासमा सुरक्षित रहनेछ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भूमिकाविहीन देखिएका छन् । उनलाई भूमिका नदिइएको हो या आफैले लिन नचाहेका हुन् यसै भन्न सकिन्न, तर यतिका मान्छेको बिजोग हुँदा गृहमन्त्रालयको मौनताले सर्वसाधारण नागरिकमा ‘हरे ! कस्तो देशमा जन्मिइएछ’ भन्ने भाव पैदा गराएको छ । ‘राजधानी छोड्न चाहने सर्वसाधारणलाई दुई दिन बसको ब्यवस्था गरिने छ’ भन्ने निर्णय यदि गरिएको हो भने त्यो सही निर्णय थियो । तर, ‘त्यो सही होइन’ भन्ने कुरालाई ठुलै बहादुरी गरेझैँ गरी यसरी प्रचार गरियो मानौँ, भनिँदै थियो– ‘त्यति राम्रो निर्णय हामीबाट के हुन्थ्यो ?’

प्रदेश र पालिकाहरूले यहाँबाट बसको ब्यवस्था गरेर मानिस गाउँ पठाउने कुरामा सहमति दिएनन् भन्ने जुन कुरा बाहिर आयो त्यसले केही प्रश्नहरू जन्माएको छ । के केन्द्रीय सरकारले प्रदेश तथा पालिकाहरूमा आफ्नो पकड गुमाएको हो ? त्यति संयोजन पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? हिँडेर जाँदा कसैले केही नगर्ने अनि बसमा जाँदाचाहिँ स्वीकृति चाहिने हो ? यस्ता कुराले सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउने बाहेक अर्को काम गर्दैन । युद्धका बेला गाउँ–गाउँका सर्वसाधारणहरू माओवादी र सुरक्षाकर्मीका डरले राती गाउँ छोडेर हिँड्थे । अहिले त्यही युद्धबाट आएका नेताहरू समेत सरकारमा भएका बेला सर्वसाधारणले राती शहर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । युद्धको बेलाजस्तो कसैलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पनि होइन, लगेर एक ठाउँमा छोडिदिए पुग्ने कुरासमेत सरकारले गर्न सकेन । नागरिकका लागि आफ्नै देश ‘परदेश’ बन्ने अवस्था कुनै पनि परिस्थितिमा आउनु हुँदैन ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भूमिकाविहीन देखिएका छन् । उनलाई भूमिका नदिइएको हो या आफैले लिन नचाहेका हुन् यसै भन्न सकिन्न, तर यतिका मान्छेको बिजोग हुँदा गृहमन्त्रालयको मौनताले सर्वसाधारण नागरिकमा ‘हरे ! कस्तो देशमा जन्मिइएछ’ भन्ने भाव पैदा गराएको छ ।

यसैगरी भारतबाट नेपाल फर्कंदै गरेका नेपालीले सीमामा जुन प्रकारको भुक्तमान भोगिरहेका छन्, त्यसलाई सरकारको असंवेदनशीलता भन्दा अलि बढि नै केही भन्नुपर्ने हुन्छ । हो, विषय र परिस्थिति संवेदनशील छ तर ब्यवस्थापन नै गर्न नसकिने प्रकारको भने होइन । अहिले उठाइराखिएको ‘इमर्जेन्सी फण्ड’, सिस्टममा चलिरहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जस्ता निकाय यस्तै आपतकालीन अवस्थाका लागि हुन् । योजनाबद्ध तरिकाले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशभित्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । सीमापारि अब्यवस्थित रूपमा दिन–रात बिताइरहेका युवा, बालबालिका, वृद्ध, महिला, महिलामा पनि गर्भवती, बच्चा भएकाहरूको अवस्था कति दयनीय छ यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । युगाण्डा, सुडान, बंगलादेशका शरणार्थी झैँ हाम्रा नेपाली सर्वसाधारणले सीमापारि कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । एक छाक खान नपाएर परदेशिएका उनीहरूको दुःखको बेला अभिभावक को हो त ? आफ्नै देश ‘परदेश’ बन्ने हो भने उनीहरू जानेचाहिँ कहाँ त ?

अन्त्यमा, मुलुकमा जब अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, राज्यको आपतकालीन कोषमा पैसा जम्मा गर्ने गरिएको छ । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म यो क्रम जारी छ, जुन जरुरी पनि छ । आपतकालीन कोषको उपयोग विभिन्न परिस्थिति र समस्यालाई सहजतापूर्वक समाधान गर्नका लागि हो । आपतकालमा उठाएको पैसा विकासका लागि होइन न त प्रशासनिक खर्चकै लागि हो । विगतमा यो कोषमा जम्मा भएको सहयोग केमा खर्च भयो, नागरिकले थाहा पाएनन्, जानकारी नै दिइएन । आपत–विपद्का नाममा आएको सहयोगको पारदर्शिताले सरकारलाई थप सहयोग गर्न दाताहरू उत्साहित हुने छन् । विगतमा झैँ यति सहयोग जुट्यो भन्ने थाहा हुने तर केमा, कहाँ, कसरी, कति खर्च भयो भन्ने थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य होस् ।
२०७७ साल बैशाख ७ गते आइतबार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here