गोरखा, बुधबार, १० असार २०७७

गाउँसभाका उपाध्यक्ष ज्यू,
सभाका सदस्यज्यूहरु
सचिवज्यू,
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, एवं मित्रहरु,

आरुघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउदा मलाई खुसी लागेको छ । यस अवसरमा म नेपाल र नेपालीको सम्मुन्नत भविष्यका लागि आजको अवस्थासम्म मुलुकलाई ल्याई पुर्याउनु हुने नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएको सवै खाले आन्दोलनहरुको स्मरण गर्दै उच्च सम्मान गर्दछु । राजनीतिक परिबर्तनको यस अभियानमा आफ्नो जीवनको वलिदान गर्नुहुने संपूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुलाई स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।

बर्तमान कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड-१९) ले गर्दा हामी सबैले ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । विश्वस्तरमै यसको चुनौतीलाई सामना गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको यस अवस्थामा जनजीवनको दैनिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्र मुश्किलले चलेको छ । यस अवस्थामा हामीले सावधानी पुर्वक आफ्नो दैनिक क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

आजसम्म यस चुनौतीलाइ सामना गरेर अघि बढ्नुहुने सबैको सराहना गर्दछु । यस क्रममा आरुघाट गाउँपालिकामा कोरोना महामारीको रोकथामको क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुने सबै जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, संघ संस्था, नागरिक समाज, संचार जगत र यस गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचारको लागि आर्थिक सहयोग एवं अन्य सामग्री सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु ।

आगामी बर्ष कोरोना भाइरसको महामारीसंग जुद्धै आर्थिक एवं बिकास निर्माणलगायतका अन्य क्रियाकलापलाई अगाडी बढाउनुपर्ने भएको छ । यसै क्रममा अघिल्ला गाउँसभाबाट तय गरेका दीर्घकालिन महत्वका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु । 

१. आर्थिक बिकास

क) कृषि तथा पशु

१. कोरोना महामारीको अवस्थामा उत्पादनलाई बढावा दिने एवं कृषकलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । यस क्रममा उत्पादनमा आधारित रहेर कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।

२. कृषि तथा पशु व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने तर्फ पहल गरिनेछ । कृषि तथा पशुपालनमा उच्च उत्पादन तर्फ जोड दिइनेछ ।

३. माटो परिक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी माटो सुहाउँदो बाली लगाउन कृषकलाई प्रेरित गरिनेछ । आगामी आर्थिक बर्षमा उत्पादन अनुकुलतालाई हेरी १ वडा १ उत्पादनको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई लागु गरिनेछ ।

४. हावापानी र माटो अनुसारको नगदे बाली उत्पादनमा कृषकहरुलाई अभिप्रेरित गरिने छ । गाउँपालिकामा भौगोलिक उपयोगिता हेरी अधिकतम उत्पादन दिने फलफुलखेतीलाई बढावा दिइनेछ ।

५. कृषि सहकारी मार्फत कृषकहरुलाई मल तथा विउ बीजन सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र नियमन गर्दै लगिनेछ । साविकको प्रति गाविस कम्तीमा एक कृषि सहकारीसंस्था खोल्नलाई प्रेरित गरिनेछ । साथै कृषक समुहको सूचीकरण गरी कृषि तथा पशुको सेवा सुबिधाहरु कृषि सहकारी र समुह मार्फत परिचालन गर्न जोड दिइनेछ ।

६. स्थानियस्तरको वाली संरक्षणको लागि विउ संरक्षण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस आर्थिक बर्षमा धान, मकै, कोदो तथा आलुको उत्पादनको पकेट क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रमा आवश्यक बीउ उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर बन्न कोशिस गरिनेछ । गाउँपालिकामा एक शीतभण्डार गृह निर्माणलाई पहल गरिनेछ ।

७. कृषकहरुलाई समयानुकुल उचित किसिमको तालिमको प्रवन्ध मिलाइनेछ । कृषि तथा पशु प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत औषधि, बीउ बीजन, बिषादी, मल, परजीवी नियन्त्रणका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

८. पशु आहारा कार्यक्रमलाई जोड दिदै स्थानीय स्तरमा उच्च गुणस्तरको घाँस उत्पादन बढाउने तर्फ जोड दिइनेछ । व्यवसायिक रुपमा घाँस उत्पादन गर्न चाहने कृषक वा फर्महरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९. दुध उत्पादक कृषक तथा दुग्ध सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । गाउँपालिका भित्र दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना एवं दुध डेरीको स्थापनातर्फ सम्भावना अध्ययन गरी कार्य गरिनेछ । गाउँपलिकालाई दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड गरिनेछ । यसै क्रममा उच्च उत्पादनदिने पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई लागु गरिनेछ ।

१०. नेपालमै रहेका एवं विदेशबाट फर्किएर आएका युवा उद्यमीलाइ कृषि पशुपालन व्यवसायमा संलग्न हुन चाहेमा विशेष सहयोग कार्यक्रम लागु गरिनेछ । कृषितथा पशुपालनमा बिबिधता एवं उच्च उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई लागु गरिनेछ ।

११. फलफुल तरकारी तथा घाँसको नर्सरी संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

१२. व्यवसायिक कृषकलाई सम्मान पुरस्कार, तालिम एवं नमुना फार्मको अवलोकन भ्रमणको प्रबन्ध गरिनेछ ।

१३. पाडा, लोकल कुखुरा, भेंडा / बाख्रा, गाई/भैसी, बंगुरपालन, माछा पालन कार्यक्रमलाई अनुदानको प्रवन्ध गरिनेछ । साथै कुखुराका चल्ला उत्पादन केन्द्र ( ह्याचिङ्ग सेन्टर ) स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।

१४. कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१५. कृषि क्षेत्रको लागतलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कृषि औजारहरु साथै सिंचाइको व्यवस्था गरिनेछ ।

१६. कृषि तथा पशुजन्य उत्पादकत्वलाई बजारको पहुँच पुर्याउन हाट बजारको लागि अध्ययन गरिनेछ ।

ख) उद्यमशीलता,उद्योग तथा व्यवसाय

१. कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता बिकासको लागि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा उद्यमी प्रोफाइल तयार पार्ने, उद्यमशीलताको बिकासको लागि क्षमताब्रिद्धि गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।

२. केन्द्र एवं प्रदेश सरकारद्वारा सहयोग लिई वडा नं. ५ मा छनौट गरिएको स्थानमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनालाई छिटो सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ । त्यस स्थानमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रशोधन गरी उत्पादन गर्न सकिने साना तथा घरेलु उद्योग संचालनमा जोड दिइनेछ ।

३. गाउँपालिकाभित्र रहेका व्यवसाय, उद्योग एवं बाणिज्य फर्महरुलाई दर्ताको दायरामा ल्याई तथ्यांक अद्यावधिक गरिनेछ । व्यवसायीहरुलाई सरकारको कर प्रणालीको बारेमा आवश्यक अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

ग) पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्धन

१. गाउँपालिकाले पहिचान गरेका सांस्कृतिक, पर्यटकीयस्थल एवं पदमार्गहरुको निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२. गण्डकी प्रदेशले तयार पारेको पर्यटन प्रोफाइललाई आधार मानी समग्र पर्यटन बिकासको लागि गाउँपालिका स्तरीय पर्यटन गुरुयोजनाको निर्माण गरी कार्यक्रमहरु तयार पारिनेछ । यसै क्रममा गाउँपालिका भित्र रहेका ताल तलैया, ऐतिहासिक कोट, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, बिहार, हाटहिटी, चौतारा जस्ता पुराना सांस्कृतिक स्थलहरुको लगत संकलन गरी तिनको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्नमा बिशेष जोड दिइनेछ ।

३. विभिन्न जात जातिका मौलिकता, रितिरिवाज, साँस्कृतिक परम्पराको पहिचान, संरक्षण तथा सम्बर्धन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने तर्फ कदम चालिनेछ । ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकामा उपयुक्त क्षेत्रहरु किटान गरी होम स्टे जस्ता कार्यक्रमको सम्भावना अध्ययन गर्दै स्थानीय समुदायबाट होमस्टे कार्यक्रम संचालनको क्षमता बिकासका कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।

घ) सहकारी

१. वित्तीय सहकारीलाई क्षमता बिकासको लागि तालिमको ब्यबस्था गरिनेछ साथै सहकारी संस्थाको नियमनलाई जोड दिइनेछ । संचालित सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन गरी सहकारी मूल्य,मान्यता अनुसार संचालन भए नभएको मुल्यांकन गरिनेछ ।

२. वित्तीय सहकारी संस्थाहरुमार्फत गाउँपालिकाको विभिन्न कार्यक्रमहरु साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने बातावरण तयार पारिनेछ ।

३. गाउँपालिकामा साविकको प्रत्येक गा.वि.स.को भूभागलाई समेट्ने गरी कृषि सहकारी स्थापना गर्न प्रेरित गरिनेछ साथै दुग्ध सहाकारी स्थापना गर्नलाई प्रेरित गरिनेछ । यी सहकारीको क्षमताबिकासलाई जोड गरिनेछ ।

ङ) भूमि ब्यवस्थापन

१. खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती विस्तारलाई निरुत्साहित गरिनेछ । गाउँपालिका भित्र खेती योग्य जमीन बाँझो बस्ने समस्या बढिरहेकोले सम्बन्धित सबै पक्षसंगको समन्वयमा खेतीयोग्य जग्गाको परिप्रयोग तर्फ पहल गरिनेछ ।

२. केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप भुमि बैंकको स्थापना तर्फ पहल गरिनेछ ।

२. सामाजिक विकास

क) शिक्षा

१. आरुघाट गाउँपालिकाको बिद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्था बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कम्तिमा एउटा नमुना बिद्यालय संचालन गर्न पहल गरिनेछ ।

३. आधारभूत शिक्षाको पहुँच पुर्याउन भर्ना अभियान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

४. गाउँपालिकास्तरिय शिक्षक तथा कर्मचारी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

५. विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा गुणस्तरमा सुधारका लागि शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग गरि पठनपाठनको व्यवस्था गर्न शिक्षकहरुलाई आइसीटी(ICT) सम्बन्धि तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. विद्यालय प्रशासन, शैक्षिक उपलब्धि सुधारका लागि प्र.अ. र वि.व्य.स अध्यक्षहरुलाई क्षमता अभिवृधि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

७. विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहस्तरीय विविध अतिरिक्त क्रियाकलापहरु संचालन गरिनेछ ।

बालबालिकाको सहभागिता तथा नेतृत्व क्षमता बिकास गर्न विद्यालयहरुमा बालक्लबको गठन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

८. विद्यालय शिक्षामा पारदर्शी , सुशासन, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व प्रबर्धन गर्न बिद्यालय अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाइनेछ ।

९. विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्न कठिन भईरहेको अवस्थामा थोरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय र धेरै विधार्थी संख्या भएका विद्यालय तथा भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा बैकल्पिक शिक्षणको उचित ब्यबस्थापन गरिनेछ । वैकल्पिक शिक्षणलाई प्रभाबकारी बनाउन समाजका बुद्दिजिबी, समाजसेवी र अभिभावकहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१०. कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै घरमा इन्टरनेट, TV, रेडियोको सुबिधा भएका विद्यार्थी र कुनै पनि संचारको सुबिधा नपाएका विद्यार्थीहरुको लागि छुट्टाछुट्टै बिधि अपनाई बैकल्पिक शिक्षणको व्यस्थापन गरिनेछ । बदलिँदो परस्थिति अनुसार बैकल्पिक शिक्षणको लागि शिक्षकहरुलाई तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ । साथै निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकनलाई बैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापमा जोडेर कार्यन्वयन गर्न सान्दर्भिक हुने भएकोले सो कार्य गर्न गराउन जोड दिईनेछ । साथै वडा समिति र वडा शिक्षा समिति मार्फत सिकाई केन्द्र संचालनमा सहजीकरण गरिनेछ । अति आवश्यक परेको स्थानमा सिकाई केन्द्र निर्माण समेत गरिनेछ ।

११. यस शैक्षिकसत्र २०७७को अन्त्य सम्ममा गाउँपालिकाभित्र संचालित सबै बिद्यालयमा जेष्ठता, योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा प्र.अको ब्यबस्थापन गर्न अनिवार्य गरिनेछ । साथै शैक्षिक सत्र२०७७ भित्रमा सबै विद्यालयको वि.व्य.स विघटन गरि नयाँ समिति गठन गरिनेछ ।
१२. कक्षा ५ र ८ को वार्षिक परीक्षाको मुल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट विद्यार्थी र शिक्षकलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गरिनेछ साथै शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको बैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरी शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्दै प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१३. बालविकास केन्द्रलाई व्यवस्थित तथा प्रभाबकारी ढंगबाट संचालित गर्न ECD सहजकर्तालाई बिशेष तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

१४. संस्थागत विद्यालयहरु हालसम्म पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी गैरकानुनी ढंगबाट संचालन भईरहेको पाइएकोले अनुमतिबिना संचालन गर्न बन्देज लगाइने छ ।

१५. स्थानीय श्रोत शिक्षकहरुको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिईनेछ । अनिवार्य रुपमा अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त शिक्षकको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

१६. आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विद्यालयहरु गाभ्ने, तह थप्ने, तह घटाउने, कक्षा थप्ने ,घटाउने , मर्ज गर्ने कार्यलाई कार्यन्वयन गरिनेछ ।

१७. गाउँपालिका स्तरीय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यन्वयन गरिनेछ ।

१८. जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरुका बालबच्चाहरुलाई सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गरिनेछ त्यसो नभएको भेटिएमा गाउँपालिकबाट प्रदान गरिने सेवामा रोक लगाइनेछ ।

१९. आधारभूत तह (१-५ ) का शिक्षकहरुलाई नँया पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । साथै बिद्यालयमा बिद्यार्थीहरुलाई मात्रीभाषामा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२०. विद्यालयको शैक्षिक वातावरण तथा अवस्था सुधार गर्नको लागि माध्यमिक र नि.मा.वि मा यसै शैक्षिक सत्र देखि विद्युतीय हजिर्रीको व्यवस्था गरिनेछ र कक्षा ५ सम्म संचालित आधारभूत विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्र देखि विधुतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिनेछ ।

२१. यस आरुघाट गाउँपालिका भित्र संचालित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरु मध्ये अति विपन्न वर्गका SEE मा उच्चतम अंक ल्याउने १ छात्र र १ छात्रा प्राविधिक धारमा भर्ना भएको प्रमाण पेश गरेमा पहिलो वर्ष रु १ लाख छात्रवृति प्रदान गरिने छ । दोस्रो वर्षको लागि प्रथम वर्ष उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र सो १ लाख रकम उपलब्ध गराइने छ भने तेस्रो वर्षको १ लाख छात्रवृति लिन दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण भएको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने छ । साथै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत दलित छात्रछात्राहरु मध्ये SEE मा B+ वा सो भन्दा माथि ग्रेड ल्याउने र प्राविधिक धारमा पढ्ने विद्यार्थीलाई एकपटकको लागि प्रति विद्यार्थी रु ५०००० का दरले छात्रवृति उपलब्ध गराइने छ ।

२२. सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई नियमन, अनुगमन गरी व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्न जोड दिइनेछ ।

ख) स्वास्थ्य

१. कोरोना भाईरस संक्रमण जस्तै बिभिन्न समयमा फैलिन सक्ने बिपद तथा महामारी जन्य रोग तथा समस्याको समाधानको लागी आवस्यक पर्ने औषधी, किट, औजार उपकरण खरिद तथा द्रुत प्रती कार्य टोली (RRT) लाई सकृय बनाईनेछ। हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारी संक्रमण रोकथाम तथा जोखिम न्युनिकरणको लागी बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

२. आरुचनौटे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाई १५ शैयाको अस्पतालमा स्तरोन्नति को लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसंग आवश्यक समन्वय गरिने छ साथै २४ घण्टे सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ ।

३. कोरोना भाईरस महामारी मा प्रत्यक्ष काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल बढाउन कोरोना महामारी अवधिभरको लागि कोरोना जीवन बिमा र जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रोत्साहन रकम निरन्तरता एवं थप र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुलाई कोरोना भाईरस महामारी अवधिको लागि कोरोना जीवन बिमा कार्यक्रम संचालन गरिने छ।

४. सुरक्षित मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम प्रवर्धन एवं प्रभावकारी बनाउन प्रसुती केन्द्र थप गर्ने र संचालित प्रसुती केन्द्रहरुको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन थप जनशक्ति तथा सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिने छ ।

५. स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना थपको लागि संघ तथा प्रदेश सरकार संग समन्वय एवं माग गरिने छ ।

६. गाउँपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्यसंस्थाहरु एवं सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईबाट प्रदान हुने न्युनतम गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नकोलागि स्वास्थ्य संस्था सुद्रिढीकरण योजना लागु गरिनेछ ।

७. गर्भवती महिलालाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रती सचेत गराउन र महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई थप जिम्मेवार बनाउन “आमा सँग स्वयम सेविका” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

८. आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थागत प्रसुती सेवालाई प्रोत्साहन गरि ” घरमा प्रसुती शुन्य गर्न” तोके बमोजिम गर्भ जाँच गर्ने महिलाहरुको लागि गर्भवती महिलाको निशुल्क प्रयोगशाला परिक्षण र सुत्केरी पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

९. नेपाल सरकारले लिएको निति अनुरुप सम्पूर्ण नागरिक हरुलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा समाहित गरिने छ । गाउँपालिकाबाट संचालित स्वास्थ्य उपचार राहत कोषलाई निरन्तरता दिइने छ ।

१०. ७० बर्ष उमेर नाघेका ब्यक्तिहरुको सेवाको लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य परिक्षणको लागि “उमेर सत्तरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

११. प्रत्येक सामुदायिक बिद्यालयहरुमा बिद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

१२. गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण हुने निःशुल्क औषधी बितरण प्रणालीलाई थप ब्यबस्थित र प्रभावकारी बनाईनेछ ।

१३. परिवार स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिलाको खोजपड्तालमा, उपचार र ब्यबस्थापनमा सहयोगी बनेको मोवाइल स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिईने छ ।

१४. सु-आहारा कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा सुक्ष्म बृहत पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१५. स्वास्थ्यकर्मीहरुको सिप र दक्षतालाई थप क्षमतावान र प्रभावकारी बनाउन सेवाकालिन तालिम तथा अवलोकनको व्यवस्था गरिनेछ ।
साथै आधारभूत तालिम लिन बाँकि महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुको लागि तालिमको व्यवस्था र बाँकि महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका हरुको लागि पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

ग) खानेपानी तथा सरसफाई

१. गाउँपालिका भित्र प्रत्येक घरधुरीको स्वच्छ एवं सुविधायुक्त खानेपानीमा पहुँच पुर्याउन बिशेष जोड दिइनेछ । समय समयमा पानीको गुणस्तर मापन गर्दै स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

२. खानेपानीको समस्या समाधानको लागि ठूला योजनाको आवश्यकताको आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने नीति लिइनेछ । साथै संचालनमा रहेका योजनाहरुको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिइनेछ । गाउँपालिकाको बस्तीहरुमा १ घर १ धारा निर्माणको कार्यलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।

३. जलश्रोत ऐन तथा नियमावली अनुरुप खानेपानीको श्रोतमाथि राज्यको स्वामित्व रहने हुँदा खानेपानीका मूल बिबादलाई सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय तहमा नै निरुपण गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ । साथै गाउँपालिकामा नै पानी श्रोत दर्ता गर्ने प्रबन्ध मिलाइने छ ।

४. खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक संघ-संस्थाहरुसंग समन्वय गरी आवश्यक रहेका स्थानमा खानेपानी कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइने छ ।

घ) यूवा तथा खेलकूद एवं युवा लक्षित कार्यक्रम

१. एक वडा एक खेल मैदान ,एक गाउँपालिका एक रंगशालाको नीतिलाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।

२. युवा तथा युवतीहरुलाई ब्यवसायीमूलक सीप, क्षमता र दक्षता बृद्धि गर्ने खालका तालिम एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई स्वरोजगारको वातावरणलाई जोड दिइनेछ । युवालाई स्वरोजगार तर्फ उन्मुख गराउन अनुदानमुलक कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

३. सामाजिक विकृतिमा फसेका युवायुवतीलाई त्यस्ता गतिविधिबाट टाढा राख्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याईनेछ ।

४. उद्यमशीलता बिकासमा लाग्न अभिप्रेरित गरिनेछ । सिप बिकासको तालिम एवं उद्यम स्थापनाको बीउ पुंजी कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ ।

५. कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखी युवाहरुलाई लक्षित गरी कामको लागि नगद कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।

च) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण

क) महिला तर्फ

१. महिलाहरुलाई सिपमुलक एवं व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी व्यवसाय संचालन गर्ने तर्फ प्रेरित गरिनेछ । साथै एकल ,बिपन्न तथा दलित महिलाको जीवनस्तर सुधार्नको लागि सिप तथा आयमुलक कार्यक्रम संचालनमा विशेष जोड दिइनेछ |

२. महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, चेलीवेटी वेचविखन जघन्य अपराध विरुद्ध विविध कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

३. केन्द्र सरकारको नीति अनुसार एक लैंगिक हिँसा निवारण कोष स्थापन गरिनेछ ।

४. महिला लक्षित कार्यक्रम तथा महिलाको समग्र क्षमताबिकासका कार्यक्रमहरु संचालन तथा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएका वडास्तरीय तथा गाउँपालिका स्तरीय महिला संजाललाई क्रियाशील बनाइनेछ ।

ख) बालबालिका तर्फ

१. बाल संजाल , बाल क्लबहरुको बिस्तार मार्फत बालबालिकाहरुको हक हितलाई स्थापित गराइनेछ । साथै बालबिबाह, बालश्रम एवं शोषणलाई अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ ।

२. अनाथ, असहाय, बिपन्न दलित बालबालिका हरुको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहूँचको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

३. बालवालिकाको समग्र विकासका गतिविधिहरु संचालन गर्न गाउँपालिका स्तरीय र वडामा वडास्तरीय बालसञ्जाल गठन गरिनेछ । शासन संचालन प्रक्रियामा बालबालिकाको पहुँचलाई अभिब्रिद्धि गरिनेछ ।

ग) अपांग तथा ज्येष्ठ नागरीक तर्फ

१. अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको हक हित एवम् सेवा माथीको पहुँच लाई सुनिश्चितता गरिनेछ । साथै सामाजिक सुरक्षा तर्फ विशेष जोड दिइनेछ । अपांग तथा ज्येस्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यलाई वडास्तरमा संचालन गरिनेछ ।

२. ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगहरुको हितमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रमहरु ल्याइनेछ ।

३. अपाङ्गमैत्री स्वरोजगारमुलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।

४. ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरीनेछ ।

५. ज्येष्ठ नागरिक क्लव स्थापना ,बिश्राम स्थल ,जमघट स्थल बनाउन पहल गरी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने नीति लिइनेछ ।

घ) आदिवासी/ जनजाति तर्फ

१. विभिन्न जाती, तथा आदिवासी समुदायको साँस्कृतिक पहिचान झल्कने किसिमका गाउँपालिका स्तरीय एक संग्रहालय निर्माण गरिने नीति लिइएको छ ।

२. आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको भेषभुषा, कला, साहित्य,भाषा, एवं संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने तर्फ कदम चालिनेछ ।

ङ) दलित, मुस्लिम, एवं पिछडा बर्ग

१. दलित, मुस्लिम, एवं पिछडाबर्गको उत्थानको लागि सीपमूलक, रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिंदै लगिनेछ । यस कार्य संचालनको लागि संजाल गठनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२. दलित वर्गको परम्परागत सीप ,पेशा, दक्षताको आधुनिकीकरण तथा ब्यवसायिकरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

च ) गरिवी निवारण तर्फ

१. यस क्षेत्रका निम्न आय भई गरिवीको चपेटामा परेकाहरुको तथ्याङ्क अध्यावद्यिक गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि स्वरोजगारमूलक, शिपमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । गाउँपालिकाले संचालन गर्ने बिकास निर्माणको कार्यमा रोजगारी सृजना हुने स्थितिलाई बढावा दिइनेछ ।

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सहयोग गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा गाउँपालिकाको तर्फबाट थप कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।

३. गण्डकी प्रदेशको मापदण्ड बमोजिम गरीब घर परिवारको रुपमा पहिचान भएकाहरुलाई परिचयपत्र वितरण कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ । वडास्तरमा २५० जनशक्तिलाई ४० दिन बराबरको रोजगारी उपलब्ध हुने बाताबरण तयार पारिनेछ ।

४. गरिबी निवारण कोष मार्फत परिचालित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थाको रुपमा परिणत गर्ने केन्द्र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३. पुर्वाधार विकास

१. कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै आर्थिक स्रोतको उपलब्धतामा आउँ सक्ने संकुचनलाई ध्यानमा राखी यस बर्ष नयाँ पूर्वाधारको सट्टामा पुरानो पूर्वाधार संरचनाको निर्माणलाई सम्पन्न गर्ने तर्फ ध्यान दिइनेछ ।

क) सडक

१. गाउँपालिकाले केन्द्र एवं प्रदेश सरकारको लागत साझेदारीमा संचालन गर्ने भनिएका ३ ठुला सडक निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२. निर्माणाधीन तथा अब निर्माण हुने सडकको स्तरोन्नति गर्दा अनिवार्य रुपमा सडक नाली निर्माण गर्नुपर्ने र नाली व्यवस्थापन सकेसम्म पानीढलोको आधारमा बैज्ञानिक ढंगबाट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ लागु गरिनेछ । सडकनालीबाट भल निकास हुने अवस्थालाई रोक्ने या अवरोध गर्नेहरुलाई दण्डित गरिनेछ । साथै सडक निर्माण गर्दा पानीको श्रोत तथा बनजंगल जस्ता क्षेत्रहरुको बिशेष बचाव गर्दै वातावरणीय पक्षहरुको संरक्षणमा जोड दिएर मात्र निर्माण गरिनेछ ।

३. सडक एवं सम्बन्धित संरचनाहरु निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्दै त्यसको आधारमा कार्य अगाडी बढाइनेछ ।नयाँ सडक ट्रयाक खोल्दा प्राविधिकको बिस्तृत सर्भेबिना कार्य गरिनेछैन । साथै नयाँ ट्रयाक खोल्दा सडकको ग्रेड मिलान गरीमात्र खोल्ने, नयाँ ट्रयाक आवश्यकताको आधारमा मात्र खोलिने एवं आगामी २ वर्षभित्र नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ र त्यस पछि नयाँ ट्रयाक खोलिने छैन ।

४. गाउँपालिका स्तरीय सडकको बर्षातको समयमा हेरबिचार गर्न मापदण्ड बनाई सडक हेरालुको व्यवस्था गरिनेछ ।

५. आरुघाट क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गले नसमेटेको क्षेत्रको सडकको कालोपत्रे गर्न केन्द्र एवं प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ ।

ख) झोलुंगे पुल/ पुलेसा/मोटरेबल पुल

१. गाउँपालिकाको आवश्यक स्थानहरुमा झोलुंगे पुल एवम मोटरेबल पुल निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ग) भवन तथा सहरी बिकास

१. गाउँपालिका भित्रका वडाहरुमा नयाँ वडा भवन निर्माण तथा भत्किएका वडा कार्यालयको पुनर्निर्माणलाई अगाडी बढाइनेछ । वडा नं. ३ र ४ को वडा भवन निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ ।

२. गाउँपालिका भित्र भवन एवम् संरचनाहरु निर्माण गर्दा बाल मैत्री, महिलामैत्री अपाङ्गमैत्री बनाउन बिशेष जोड दिइनेछ ।

३. राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहितालाई लागु गरिनेछ । भूकम्प पुनर्निर्माण तर्फवाट अहिले सम्म बनेका बाहेक नयाँ भवनहरु बन्दा यस आचारसंहितालाई कडाईका साथ लागू गरिने छ ।

घ) बिद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा

१. सामुदायिक विद्युतीकरणमा रहेका समस्यालाई निराकरण गर्न केन्द्रिय प्रसारण लाइन बिस्तार तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । काठेपोललाई क्रमश: विस्थापन गर्दै लगिनेछ ।

२. ग्रामिण स्तरमा सुधारिएको चुल्हो तथा बायो ग्यासको प्रयोगलाई बिस्तार गरिनेछ ।

३. गाउँपालिकामा एल.पी. ग्यास तथा अन्य इन्धनको सट्टामा केन्द्र सरकारको नीति अनुरुप विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सबैलाई प्रेरित गरिनेछ ।

ङ) संचार

१. गाउँपालिकाको वार्डकार्यालय लगायत सबै टोल तथा बस्तीहरुमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहूँच पुर्याउन सरोकारवालाहरुको समन्वयमा पहल गरिनेछ । टेलिफोन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवालाइ थप प्रभावकरी बनाउन टावर व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित पक्षसँग पहल गरिनेछ ।

२. टेलिफोन सेवाबाट बन्चित वडाका टोलबस्तिहरुमा सेवा सुचारु गर्ने र सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि सम्बन्धित निकाय संग परिणाममुखी पहल गरिने छ ।

३. इन्टरनेटको गुणस्तर समयानुकुल बनाउन इन्टरनेट प्रदायक संस्था NTC/NCELL लाई पहल गरी गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गराइनेछ ।

च) सिंचाई

१. आवश्यकताको आधारमा मझौला, साना तथा थोपा सिंचाईलाई प्रवर्धन गरिने छ ।

२. बर्षातको पानी संकलन गरी अन्य समयमा प्रयोग गर्न सकिने लगायतका पानीको व्यवस्थित तथा मितव्ययी प्रयोग गर्नमा प्रोत्साहन गरिनेछ । पानीको भण्डारणलाई मद्दत गर्न उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरी पानी भण्डारण पोखरीहरु निर्माण तथा सुधार गर्दै लगिनेछ ।

४.वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन

क) बन तथा भू संरक्षण

१. गाउँपालिकाभित्र सबै सरोकार पक्षहरुसँग समन्वय गरी बन सम्पदाको संरक्षण गर्दै यसको बैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन तथा बाताबरणको सम्बर्धन कार्यमा जोड दिइनेछ ।
२. सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिको नियमन गर्दै बन क्षेत्रमा तुरुन्तै प्रतिफल दिने काठ तथा गैर काठजन्य प्रजातिको खेती गर्नमा प्रोत्साहन एवं प्रवर्धन गरिनेछ ।

३. गाउँपालिकाभित्र रहेका जडिबुटीजन्य पदार्थको अवैध निकासीलाई निरुत्साहन गर्दै यसको उचित प्रयोगमा जोड दिईनेछ ।

४. बाढी एवं पहिरो रोकथाममा सहयोग गर्ने घाँस तथा बिरुवा लगाउनमा जोड दिइनेछ । भूसंरक्षणको कार्यलाई बढावा दिइनेछ । कमजोर र धरातल भएका स्थानमा संरचनाहरु निर्माण गरिनेछैन । खाली जग्गाहरुमा वृक्षारोपण कार्यलाई जोड दिइनेछ ।

ख) जलाधार संरक्षण

१. गाउँपालिका भित्रको सिमसार क्षेत्र, पानीको मुहान एवं अन्य जलाधारयुक्त क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ ।

२. कुनै पनि संरचना बनाउँदा पानीको प्रत्यक्ष बहाव एवं प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई बिगारी बनाउन निरुत्साहित गर्दै सडक एवं अन्य निर्माण कार्यहरु गर्दा पानीको मुहान मासेर बनाउन नपाइने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

ग) वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन

१. वातावरणीय परिवर्तनका प्रभावहरुलाई बिशेष ख्याल गर्दै यससँग अनुकलन तथा प्रभावहरुको न्यूनीकरणका उपायहरु पहिल्याई त्यसको उचित अवलम्बन गरिनेछ । यसको लागि वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुसंग समन्वय गर्दै बातावरण संरक्षणका कार्यलाई अगाडी बढाइनेछ । बिद्यालय सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

घ) फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन

१. खोला, नदी तथा अन्य सार्वजनिक महत्वका स्थानहरुमा जथाभावी फोहरमैला फाल्ने कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्दै फोहरमैला व्यवस्थापनको उचित उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।

२. खोला तथा नदीमा ढलको बिसर्जन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ । प्लास्टिकजन्य समानको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि उचित स्थानको प्रबन्ध गरिनेछ ।

३. आफ्नो टोलको बिस्तृत बिकास, पर्यावरणको संरक्षण र फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्यलाई अगाडी बढाउन यस बर्ष सबै टोलहरुमा टोल बिकास संस्थाको स्थापना गरिनेछ ।

ङ) जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण

१. खोला तथा नदीजन्य पदार्थहरुको अवैध उत्खननमा रोक लगाइनेछ साथै वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकन पश्चात मात्र त्यस्ता बस्तुहरुको उपयोग गरिनेछ । बर्षातको समयमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिनेछैन । जल उत्पन्न प्रकोपबाट जोखिममा रहेका स्थानहरुमा यसको रोकथाम न्यूनीकरणको उपायहरुलाई अबलम्बन गरिने छ ।

च) विपद व्यवस्थापन

१. विपद तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट आउन सक्ने समस्याहरुलाई हल गर्नको निमित्त गाउँपालिका स्तरीय एवं वडास्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत विपद व्यवस्थापनको पुर्व तयारी, रोकथाम, उद्धार एवं पुनर्स्थापना जस्ता कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइनेछ । गाउँपालिका तथा वडास्तरीय विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । विपद व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित सबै संग, संस्था एवं निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

२. आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक समयभित्र गाउँपालिका भित्र हुनसक्ने सम्भावित बिपद्का घटनाहरुको बर्गिकरण गरी सो संग सम्बन्धित प्रतिकार्यहरु विभिन्न सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसंगको समन्वय र सहकार्यमा अगाडी बढाइनेछ । माध्यमिक बिद्यालय स्तरीय विपद व्यवस्थापन चेतनामुलक कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।

५. संगठन तथा प्रशासन ,सुशासन,पारदर्शिता /सेवा प्रवाह

१ मौजुदा जनशक्तिलाई उचित रुपमा गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन उच्च कोशिश गरिनेछ । शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।

२ गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु सेवा लगायतका क्षेत्रहरुमा सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य कर्मचारीहरुको नियमानुसार व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ ।

३ कोरोना महामारीको जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य कर्मचारीको योगदानको मुल्यांकन गरी अग्रपंक्तिमा रही काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

४ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी एवम प्रभावकारी बनाउनलाई जोड दिइनेछ । साथै संस्थागत क्षमताको बिकासमा समेत जोड दिइनेछ ।आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाहको लागि विभिन्न नियम, कानुन, कार्यविधिको तर्जुमा एवं अद्यावधिक गर्दै लगिनेछ ।

५ पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं सुशासनलाई जोड दिंदै भए गरेका कार्यक्रमहरुको संचार माध्यममा सार्वजनिकरण तथा सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गरिनेछ । साथै गाउँपालिका वडा कार्यालय मार्फत सम्पन्न भएका विकास निर्माणका कार्यहरुको सामाजिक परिक्षण एवम सार्वजनिक परिक्षण गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ ।

६ गाउँपालिका एवं वडा कार्यालयहरुमा अडियो एवं विद्युतीय बडापत्रको क्रमश: व्यवस्था गर्दै लगिनेछ । गाउँपालिकामा सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनेछ ।गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरिने छ l कार्यालयको गतिविधिहरु वेब साईट, फेसबुक पेज, मार्फत गरिने छ l मोबाइल एप्स संचालनमा ल्याई सम्पूर्ण योजना र गतिविधिहरु जानकारी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७ गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रगत एवं बिषयगत तथ्यांकहरु संकलन गर्दै अभिलेखीकरण एवम सूचना व्यवस्थापन गर्ने तर्फ जोड दिइनेछ । सामाजिक सुरक्षा एवम पंजीकरण व्यवस्थापनलाई वडा कार्यालयबाट नै व्यवस्थित गर्ने तर्फ कदम चालिनेछ । अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई वडास्तरमा लागु गरिनेछ ।

८ समयानुसार सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी एवम अनुमानयोग्य बनाउनको लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्शलाई अगाडी बढाइनेछ । गाउँपालिकाको समग्र बिकासको लागि आरुघाट गाउँपालिकाको विद्युतीय प्रोफाइल तयार पार्ने, आवधिक योजना निर्माण गर्ने, मध्यमकालिन खर्च संरचनाको निर्माण गर्ने र गाउँपालिकाको बिकास आयोजनाको संगालो(Project Bank) तयार गरिनेछ ।

९ वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनको लागि पहल गरिनेछ । आन्तरिक राजश्व सुद्रीढीकरण योजना तयार पारी आन्तरिक राजश्व उठाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विकास निर्माण कार्य संचालन गर्दाको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिनेछ । बेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई तीव्र बनाइनेछ ।

१० गाउँपालिकामा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिंग प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११ गाउँपालिकाभित्र रहेको सबै सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गरी त्यसको संरक्षण एवं उपयोगको आवश्यक कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।

६. न्यायिक समिति

१. न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि समुदायमा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र गठन र मेल मिलाप कर्ताको लागि क्षमतावृद्धि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।

२. तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको कमी भएकोले आगामी बर्ष मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिलाई वडामा मेलमिलाप समितिलाई पूर्णता दिई क्षमता अनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ र सो जिम्मेवारी बहन गरे बापत आवश्यक सुबिधाको ब्यबस्थापन गरिनेछ ।

७.गैह्र-सरकारी संघ संस्था

१. गाउँपालिका भित्र कार्यरत सम्पूर्ण गैर सरकारी सस्थाको सूचीकरण गरी गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु आवस्यकताको आधारमा निर्धारण गरी गाउँपालिकाको स्वीकृती एबम समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. गैरसरकारी संस्थाले योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा दोहोरोपना आउन नदिन एकद्वार प्रणालीको नीति लिइनेछ । साथै बर्तमान कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा यसको न्यूनीकरणका कार्यहरु संचालन गर्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आह्वान गरिनेछ ।

३. पुर्बाधार विकास, जीविकोपार्जन, सिप बिकास, आय आर्जन, पुनर्निर्माण तथा खानेपानी एवम सरसफाई जस्ता कार्यक्रममा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट लगानी गर्ने तर्फ उत्प्रेरित गरिनेछ ।

४. गाउँपालिका स्तरीय युवा क्लब,महिला संजाल ,बाल क्लब लगायत ,अन्य संघ संस्थाको दर्ता गर्ने ,अभिलेख राख्ने तथा नियमन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।
५. गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित विभिन्न सान्दर्भिक कार्यक्रमहरु गैर सरकारी संस्था एवं सामुदायिक सँस्थाहरुको समन्वयमा संचालन गर्न पहल गरिनेछ ।

८.भूकम्प पुनर्निर्माण

१. भूकम्प पिडित घुम्ती कोषलाई निरन्तरता दिई घर बनाउने प्रक्रियालाई सहयोग गरिनेछ । यस आर्थिक बर्षमा भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।
२. भूकम्प मापदण्ड अनुसार बनेका घर पास गर्ने प्रक्रिया नियमन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ ।

९. बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना

१. बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डुबानक्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई घर, गोठ, बोटबिरुवाहरुको मुआब्जा छिटो तोकी वितरण गर्न एवं सम्बन्धित पक्षहरुसँगको समन्वयमा पुनर्बास, पुनर्स्थापना र चक्रपथ निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उत्पादनमुलक कृषि क्षेत्रमा बढोत्तरी हुनेछ, साथै महामारीको असर न्यून गर्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्र गतिशील हुनेछ । यस नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैबाट सक्रिय सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु ।

धन्यबाद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here