डेनमार्क, शनिबार, १० माघ २०७७ । डेनमार्कले आप्रबासी शरणार्थीबारे आफ्नो अडानलाई थप कडा बनाउने बताएको छ । शरणार्थी प्रवेशमा कडा अडान राख्दै आएको यूरोपेली यस मुलुकले आवेदनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिकसेनले बताउनु भएको छ ।
सन् १९९८ देखि नै डेनमार्कमा शरणार्थी प्रवेशमा कडाई गरिँदै आएको छ । कोपेनहेगनले निकै थोरै व्यक्तिलाई मात्र शरणार्थीका रूपमा स्वीकार्दै आएको र यसै अडानका कारण सन् २०२० मा मात्र यस मुलुकमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएकाको सङ्ख्या एक हजार ५ सय ४७ मात्र रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री फ्रेडरिकसेनले संसदमा गरेको एक सम्बोधनमा भन्नुभयो, “हामी शरणार्थीलाई प्रवेश नदिने भन्न सक्दैनौ तर शून्य शरणार्थी नीतिको दर्शनप्रति प्रतिवद्ध छौँ ।”
गत वर्ष डेनमार्कमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या निकै कमी हुनुलाई सरकारले शरणार्थीलाई नभित्राउने नीतिको मानक र कोभिड-१९ को महामारीलाई जोडेर हेरिएको छ । यो सन् २०१५ को तुलनामा गत वर्षको शरणार्थीका लागि परेको आवेदनहरूको सङ्ख्या दश गुणा कम हो ।
सिरिया, लेबनान, अफगानिस्तान लगायतका एशियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरूबाट द्वन्द्वबाट बच्न र गरिबीका कारण यूरोप छिर्ने लहर बढेपछि सन् २०१५ मा यूरोपले उच्च शरणार्थी समस्याको सामना गरेको थियो ।
तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा सन् २०१५ मा पनि डेनमार्कले अन्य यूरोपेली मुलुकको तुलनामा निकै थोरै २१ हजार ३ सय शरणार्थीलाई स्वागत गरेको थियो । यो छिमेकी मुलुक स्वीडेनको भन्दा आठ गुणा कम हो । करिब ५८ लाख जनसङ्ख्या रहेको डेनमार्कमा शरणार्थी प्रवेशमा कडाई गर्नुको गुह्य भने लुकाएको छैन ।
डेनमार्कले विदेशी शरणार्थीको आगमनले उसको सामाजिक एकतामा खलल पर्न सक्छ । त्यसैले, हामी शरणार्थीलाई प्रवेश दिने कुरामा होसियार हुनु आवश्यक छ,” फ्रेडरिकेनले भन्नुभयो ।
सन् २०१७ मा समाजवादी नेता फ्रेडरिकेनले ‘गैर–पश्चिमी’ आप्रवासीलाई उत्तर अफ्रिका र मध्यपूर्वमा शिविर बनाई त्यही पठाउनुपर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
