Friday, February 26, 2021
More

    निर्वाचनमा ५ हजार भन्दा बढी चन्दा बैंक मार्फत लिनु पर्ने

    काठमाडौं, मंगलबार, ४ फागुन २०७७ । निर्वाचन आयोगले आगामी १७ र २७ वैशाखमा गरी दुई चरणमा तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

    आचारसंहिताको मस्यौदा तयार पार्दै निर्वाचन तयारीलाई अघि बढाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आचारसंहितामा निर्वाचनमा भाग लिने दललाई आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा कस्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

    आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ को मस्यौदा तयार गरी आइतबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।

    आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा दलका उम्मेदवारले सहयोगबापत चन्दा लिँदा चन्दा लिएको रकम उल्लेख गरी चन्दा दिने पक्षलाई त्यसको रसिद वा भपाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

    यसैगरी, ५ हजार बढी चन्दा लिएमा भने बैंक अथवा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले तयार गरेको प्रारम्भिक आचारसंहिताको खाकामा उल्लेख छ । आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी तथा स्वच्छ बनाउन आचारसंहितामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताएको छ ।

    – दललाई आर्थिक अनुशासनमा राखिने
    – १२ दलले दिए सुझाव
    – मतदान स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न आग्रह

    आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक प्रस्ताव दलसँगको बैठकमा राखेको र केही सुझाव प्राप्त भएको बताए । उनले दलबाट प्राप्त सुझावअनुसार आचारसंहिताको प्रस्तावमा संसोधन गरिनेसमेत जानकारी दिए ।

    ‘आयोगले आचारसंहिताबारे दलसँग छलफल ग-यो, केही सुझाव दलका तर्फबाट आएका छन्, महत्वपूर्ण सुझाव आयोगले छलफल गरेर संशोधन गर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

    प्रारम्भिक आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा दलका उमेदवारले रकम खर्च गर्दा बैंक खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्नेछ ।

    यसैगरी, रकम खर्च गर्दा दलको विधानअनुसार आधिकारिक व्यक्तिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, तोकिएको भन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने, खाता सञ्चालन तथा निर्वाचन खर्चको कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने आचारसंहिताको प्रस्तावित खाकामा उल्लेख छ ।

    यसैगरी, खर्चको विवरण तथा बिल भर्पाइ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

    आयोगले खर्चको विवरण सन्तोषजनक नदेखिएमा भने खर्च गरेको भनिएको खर्चको बिल भर्पाइ तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण माग गर्न सक्नेछ । सो कागजात माग भएमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले सक्कल बिल भर्पाइ तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

    आयोगले गरेको छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न १२ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

    दलका प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचमा मतदानस्थलमा सीसी क्यामेरा राख्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्दा आयोगलाई समेत सहज हुने दलका प्रतिनिधिले सुझाएका हुन् ।

    उनीहरूले आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अनुगमनकर्ता तथा अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, दलको निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, मतदानपश्चात् मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिकासँगै आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा लिखित एवं मौखिक रूपमा सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।

    प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रश्नः विवाद नमिलाई कसरी निर्वाचन ?

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नमिलाई निर्वाचन कसरी गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरेको छ ।

    निर्वाचन आचारसंहिताबारे दललाई आइतबार आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो । सो छलफलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेकपा आधिकारिकता टुंगो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ भनी आयोगलाई प्रश्न गरेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले आइतबार सबै दलका प्रतिनिधिलाई आयोग बोलाएको थियो ।

    ‘आचारसंहिताको विषयमा आयोगले सबै दललाई छलफल गर्न बोलाएको थियो, हामीले आयोगलाई नेकपा विवाद टुंगो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ भनेर सोध्यौं, आयोगले विवाद निरूपण प्रक्रियामा रहेको जवाफ दियो,’ आयोगबाट फर्किएपछि नेकपा नेता लिलामणि पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

    छलफलका क्रममा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफ्नो समूहले २० माघमा बुझाएको आधिकारिकता मागदाबीको विषयमा आयोगले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । राजधानीबाट ।

    लोकप्रिय समाचार

    सम्बन्धित समाचार

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here