काठमाडौँ, मंगलबार, ६ साउन २०७७ । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजिवी पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज मंगलबार बसेको समितिको बैठकले कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउने सञ्चारगृहलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त परिस्थितिमा पनि अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीलाई जवर्जस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विदामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भंग गर्ने जस्ता काम भएका छन्’ समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भन्नुभयो, ‘श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ विपरित काम हुन नदिन र भएको पाइए कानूनी कारवाही गर्न समिति नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन गर्छ ’ उहाँले भन्नुभयो ।

आज समितिमा मन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको हो । मन्त्री खतिवडाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि कानूनी रुपमा उद्योगका रुपमा परिभाषित गरिएकाले सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या श्रम, अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय बसेर टुङ्ग्याइने बताउनु भयो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण सरकारले चैत महिनामा पूरै र वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत र बाँकी तलब पछि दिने भनेर निर्देशन दिएको भन्दै उनले कतिपय सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको पैसा पाउन नसकेर समस्या आएको हुन सक्ने बताउनु भयो । “साउन महिनापछि पहिलेकै अवस्थामा फर्कनेछौँ, त्यसपछि धेरै क्षेत्रलाई अब सामान्य ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि सञ्चारमाध्यम पनि सहज चल्न सक्दछन् र श्रमजीवी पत्रकार कटौती गर्ने अवस्था आउनेछैन ।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here