February 24, 2024
अर्थ व्यवसाय

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : दूध किसानको भुक्तानी छिटो दिनु

काठमाडौँ, बिहिबार, २५ माघ २०८० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाललाई टेलिफोनमार्फत् उहाँले किसानको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका पदाधिकारीसँगको मंगलबार भएको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले दुग्ध किसानको भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको संघका महासचिव राम आचार्यले जानकारी दिनुभएको हो । आचार्यका अनुसार भेटवार्ताकै क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री भुसालसहित सचिवलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो । उहाँले दुग्ध क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विकसित भएको समस्याबारेमा गहनरूपमा छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।

संघको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्दै किसानले पछिल्लो पाँच महिनादेखि दूध बिक्रीबापत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) र निजी क्षेत्रका डेरीबाट भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेको थियो । साथै संघले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट वैध र अवैधरूपमा आयात हुने दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात रोक्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग मागसमेत गरेको छ । त्यस्तै, दूधको लागत खर्च घटाउन, पशु आहार दाना, पिठो र चोकरको मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका महासचिव आचार्य नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै वैध र अवैधरूपमा भइरहेको आयातले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण उल्लेख्यरूपमा घट्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको जानकारी गराएको थियो । निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वको डेरी उद्योगले पछिल्लो असारदेखि नै किसानलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकेको जानकारी गराउँदै संघले किसान पशुपालन र उद्योगी दुग्ध व्यवसायबाट पलायन हुने जोखिम बढेको जनाएको छ ।

मिल्क पाउडर, घिउ, चिज, धुलो दूध, डेरी हृवाइटनर, टेवल बटर, नौनीलगायतको आयात रोक्न सकिए दैनिक करिब ५० हजार लिटर स्वदेशी दूधको उपभोग बढ्न सक्ने संघको दाबी छ । साथै संघले स्वदेशमा उत्पादित दूध, पनिर, चिज, छुर्पी र धुलो दूध, डेरी हृवाइटनर, बटर, घिउलगायतमा निर्यात अनुदान उपलब्ध गराएर निर्यातका लागि पनि सहज वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो अवसरमा संघले दुग्ध क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भन्दै पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्कुलको दिवा खाजा, सैनिक, प्रहरीको खानामा अनिवार्यरूपमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ समावेश गरिनुपर्ने, अस्पतालका बिरामी, खेलाडी, सरकारी कार्यालयको खाना र खाजामा पनि स्वदेशी दूध र दुग्धजन्य पदार्थ अनिवार्यरूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यसैगरी बजार अनुगमन कार्यक्रमअन्तर्गत बजार अनुगमन गरी गुणस्तरहीन दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजार नियन्त्रण गर्न, अवैध आयात प्रतिबन्धात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत खुला सीमाबाट चोरी निकासी भएर आउने दूध र दुग्धजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न, अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादनमा आधारित लिटर अनुदान र लागत मूल्य न्यूनीकरणका लागि पशु आहारमा अनुदान कार्यक्रममार्फत् उत्पादन लागत घटाउन माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *