काठमाडौं, मंगलबार, ९ भाद्र २०७७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमी बैंक निर्माणबारे छलफल तीब्र पार्नु भएको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालले आज मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागीतामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्नु ब भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो ।

सोही अवसरमा बोल्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताउनु भयो । सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

‘नदी उकास, हैसियत बिग्रिएका वनहरुका जग्गाहरु हामीसँग छन् । सरकारी जग्गाहरु छन । ती जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ति पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ ।’ संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुबिधा रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनु भयो ।

विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडी आएको बताउनु भयो। ‘जनताको विश्वसनीयताका निम्ती हो । त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नी त । हाम्रो परिकल्पना कम्पनी बनाउँदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको । त्यसैले, यी विषयहरुलाई कसरी मिलाउने ? यस विषयमा यहाँहरुले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस्,’ मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

उहाँले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ती एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको बताउदै ‘यदि देशभरीको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउने गरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।

सरकारी जग्गाहरु, नदि उकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ती भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताउनु भयो ।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भूउपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here