Tuesday, April 13, 2021
More

    महिला अधिकारका लागि भएका प्रयासहरु

    तारा सुनुवार

    नेपालको कुल जनसख्याको आधाभन्दा बढि हिस्सा महिलाले ओगटेको छ तर, जहिले पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्न खालका हिंसाबाट महिला नै प्रभावित हुनु परेको छ, कारण पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा नै हो । यसरी हाम्रो परम्परा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता त छदै छ, त्यो भन्दा पनि डर लाग्दो प्रथा र परम्पराले बनाउने कमजोर मानसिकताका कारण महिलाहरु यो समाजको पुरुष सरह नागरिकको रुपमा स्थापित हुन सधै सर्घष नै गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

    नेपाली महिलाहरुको जीवन र मान मर्यादामा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेन । कमजोर मनसिकताहरुको भिड र व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्पराका कारण भईरहेका महिला मैत्री कानून पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको अवस्था छ ।

    पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिलालाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा गरिने व्यवहार परम्परा कायम नै भईरहयो । नेपाली महिलाहरु कानूनी रुपमा कमजोर देखिदैन तर व्यवहारमा महिला एक काठपुतलीको रुपमा व्यवहार गरिने प्रथा आजको दिन सम्म कायम नै रहेको छ ।

    नेपालमा महिलाहरू घरैभित्र व्यापक दमन-शोषण र हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । महिला भएकै कारण महिलाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, जीवनको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, क्रुर यातना र अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजाय विरुद्धको अधिकार सम्वन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएपनि अवस्थागत रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

    मानवीय मूल्यअनुसार समान संरक्षणको अधिकार तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार कमजोर बनिरहेको छ । घरेलु हिंसाजस्ता अपराधले महिलाको स्वास्थ्यलाई खतरामा पारिरहेको छ र पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समानताको आधारमा सहभागि हुने महिलाको क्षमतामा प्रभाव पारिरहेको छ ।

    त्यसैले, नेपालमा महिलामाथी दिनानुदिन बढ्दै गएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक हिंसालाई रोकथाम गर्न प्रचलित कानुनलाई कडा रुपमा सरकारले प्रयोगमा ल्याउनु आजको टडकारो आवश्यकता हो र महिला अधिकारकर्मीहरुले सधै महिला सचेतना कार्यक्रम तथा कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारसंग सहकर्यको भूमिकामा रहेर अघिबढे महिला अधिकारलाई समाजमा प्रभावकारी वनाउन सकिने अवस्था रहेको छ ।

    महिला अधिकारका लागि भएका राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय प्रयासहरु :

    संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले सन् २००० मा द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई द्वन्द्वको समयमा, शान्ति निर्माण र द्वन्द्व पश्चातको पुर्ननिर्माण प्रक्रियामा महिला र बालबालिकाहरूको अधिकार र आवश्यकताको सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव नं. १३२५ पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा सशस्त्र संघर्षमा संलग्न सबै पक्षहरूलाई महिला तथा बालिकाहरूबिरुद्ध लैंङ्गिक आधारमा हुने हिंसा विशेषगरी यौन शोषण तथा बलात्कार जस्ता कृयाकलापबाट बचावट गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नै सन् २००८ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला तथा वालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा रोक्न तथा यसको विरुद्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने उद्देश्यले प्रस्ताव नंं. १८२० पारित गरेको छ । प्रस्तावले द्वन्द्व समायोजनको क्रममा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने कुनैपनि किसिमका प्रावधानहरू समावेश नगर्ने, पीडितहरू खास गरी महिला तथा बालिकाहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने तथा उनीहरूको न्यायमाथिको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देशित गरेको छ ।

    दिवस तथा अभियानहरु

    नारी दिवस

    अमेरिका, चिन, ब्राजिल र डोमिनिकन गणतन्त्रका केही महिलाहरु संगठित भएर सन् १९१० मार्च ८ का दिन महिलाहरुले पनि पुरुषहरु सरह शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक वर्षको मार्च ८ तारेखमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालियो ।

    महिला हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान :

    डोमिनिकन गणराज्यमा तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा मिरावल परिवारमा जन्मिएका पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको नोभेम्वर २५ का दिन  निर्मम हत्या गरेको विरोधस्वरुपसन् १९८१ नोभेम्वर २५ मा ल्याटिन अमेरिकाबाट यो दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९२४ मा पेट्रिया, १९२७ मा मिनर्भा र १९३५ मा मारियाको जन्म भएको थियो । सन् १९६० मा निरंकुश सरकार विरुद्ध विशाल सभा राखिएको थियो । उक्त सभामा तीनै जना दिदी बहिनीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । अन्याय नसहने स्वभावका यी दिदी बहिनीलाई त्यसै दिन पक्राउ गरि जेल हालिएको थियो । सन् १९६० मा उनीहरुलाई राजद्रोही घोषणा गरि ११ महिना पछि नोभेम्बर २५ का दिन तिनीहरुको हत्या भयो । नेपालमा पनि यो दिवस २४ वर्ष अगाडीदेखी मनाउने गरिएको छ ।

     संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १८२० र यसका प्रमुख प्रावधानहरु :

    संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले सन् २००८ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा रोक्न तथा यसको विरुद्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने उद्देश्यले प्रस्ताव नंं. १८२० पारित ग¥यो ।

    संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नं. १३२५

    संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले सन् २००० मा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई द्वन्द्वको समयमा, शान्ति निर्माण र द्वन्द्व पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा महिला र बालबालिकाहरुको अधिकार र आवश्यकताको सुनिश्चिताका लागि प्रस्ताव पारित ग¥यो ।

    महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मुलन समितिद्धारा पारित सामान्यः सिफारिस नम्बर १९, महिला र पुरुष समानता –१९४५

    संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा महिला र पुरुषमा समानता कायम हुनुपर्छ भनेर सन् १९४५ मा राखिएपछि महिलाअधिकारका पक्षमा जनमत बन्दै गयो ।

    महिलाको स्थिती सम्वन्धी आयोग –१९४६

    यो आयोग संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र महिलासँग सम्वन्धीत विषयमा कार्य गर्ने प्रमुख निकाय हो । महिलाहरुको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अधिकारको संर्वद्धन गर्ने विषयमा यो समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिफारिस पेश गर्ने काम गर्दछ ।

    समान ज्यालासम्वन्धी महासन्धी १९५१

    सन् १९५१ मा महिला र पुरुषवीच भेदभाव नराखी बराबर कामका लागि बराबर ज्याला दिनुपर्छ भन्ने महासन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पारित ग¥यो । यही व्यवस्था लागु गर्न सम्वन्धित सबै राष्ट्रहरुलाई आव्हान गरियो ।

    महिलाहरुको राजनीतिक अधिकारसम्वन्धी महासन्धी १९५२

    विश्वका कतिपय देशमा महिलालाई भोट दिने अधिकार दिइएको थिएन । सन् १९५२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महाधिवेशनमा महिलालाई भोट दिन पाउने राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी महासन्धी पारित गरि लागु गरियो । नेपालले २६ अप्रिल १९६६ मा यस महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । यो दस्ताबेजको प्रावधान नेपाल कानुन सरह प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

    समान कामका लागि समान ज्यालासम्वन्धी महासन्धी १९५३

    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निमार्ण गरेको सन् १९५३ (नम्बर १००) को महिला र पुरुषलाई समान कामको लागि समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने महासन्धीलाई नेपालले १० जनवरी १९७६ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको छ । यो महासन्धीका प्रावधान नेपालको कानुन सरह नै मान्य हुन्छ ।

    रोजगारी र पेसामा भेदभाव गर्न नहुनेसम्वन्धी महासन्धी १९५८

    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले रोजगारी र पेसामा भेदभाव गर्न नहुने सम्वन्धी १९५८ को महासन्धी १९६० को जुनमा मात्र प्रयोगमा आएको हो । यसलाई नेपालले १९ अक्टोबर १९७४ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको होे ।

    महिलाको नागरिकता सम्वन्धी महासन्धी १९५७

    महिलाले आफ्नो नागरिकता परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सन् १९५७ मा महिलाको नागरिकता सम्वन्धी महासन्धी पारित गरी सबै राष्ट्रहरुमा लागु गर्न आव्हान गरियो ।

    विवाहित महिलाको राष्ट्रियता सम्वन्धी महासन्धी १९५२

    संकटकाल तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला तथा बालवालिकाको संरक्षण सम्वन्धी घोषणापत्र १९७४

    पेशागत भेदभाव उन्मूलन १९६०

    महिला र पुरुषवीच विद्यमान रोजगारी एवं पेशागत विभेदलाई महशुस गरी सन् १९६० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले महिला उपर भएको रोजगारी र पेशागत भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धी पारित गरी यसलाई लागु गरेको हो । सन् १९६२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महाधिवेशनले विवाह, विवाहका लागि न्यूनतम उमेर लगायत विषय समावेश गरी विवाह दर्ता सम्वन्धी महासन्धी पारित ग¥यो । 

    महिला उपर हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन १९६७

    महिला र पुरुषवीच समानता कायम गर्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि असमान व्यवहार कायम रहेको भन्दै सन् १९६७ मा महिला उपर हुने सबे प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने उपायका विषयमा सहमति भयो । सन् १९७२ मा महिलाका विभिन्न विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला बर्ष मनाउने घोषणा ग¥यो । १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको महाधिवेशनमा सन् १९७५ मा महिलासम्वन्धी प्रथम विश्व सम्मेलन गर्ने घोषणा ग¥यो ।

    अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष १९७५

    संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा बमोजिम १९७५ मा प्रथम अन्र्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन मेक्सिकोको राजधानी मेक्सिको सिटिमा सम्पन्न गरियो । उक्त प्रथम विश्व महिला सम्मेलनमा ‘समानता, विकास र शान्ति’ को नारासहित १९७६–१९८५ को दशकलाई महिला दशकका रुपमा विश्वभरी मनाउने निर्णय गरियो । सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता अनुसार महिलाहरुले संसारभर जागरण र विकासात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरे ।

    महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९

    सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महाधिवेशनले महिला उपर हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी पारित ग¥यो । महिलाको मानवअधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा लिङ्गको आधारमा पुरुष र महिलावीच रहेका सबै प्रकारका भेदभाव, असमान व्यवहार तथा प्रचलनलाई अन्त्य गर्नु यो महासन्धीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।

    महिला दशकको अर्ध दशक प्रगति समिक्षा १९८०

    सन् १९८० मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशकको अर्धदशक १९७६–१९८० सम्मको पाँच वर्षमा भएका प्रगती समिक्षा गर्न र त्यसपछिका वर्षमा रणनैतिक रुपमा अघि वढ्न महिला विषयक दोस्रो विश्व सम्मेलन कोपनहेगनमा सम्पन्न भयो । सम्मेलनले आउने वर्षहरुमा महिला विकासका सवालहरुलाई जोडदार रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस ग¥यो । 

    जनसंख्या र विकाससम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १९९४

    सन् १९९४ को सेप्टेम्बर ५ देखी १३ तारेखसम्म कायरोमा जनसंख्या तथा विकासबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यो सम्मेलनले त्यसपछिका २० वर्षमा जनसंख्या र विकासका क्षेत्रमा योजनाहरुको अन्तिम रुप दियो । यस कार्ययोजनामा महिलालाई सशक्त बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिप विकास लगायत रोजगारी र निति निर्माणको तहमा महिलाहरुलाई सम्लग्न गराउनु पर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक ग¥यो ।

    चौथो विश्व महिला सम्मेलन १९९५

    सन् १९९५ मा चौथो विश्व महिला सम्मेलन चिनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भयो । १८९ देशका सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भाग लिएको यो सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिले बेइजिङ घोषणापत्र जारी गरेका थिए । १२ ओटा सरोकारको विषय समेटिएको घोषणापत्रलाई समेटेर तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्ले ‘लैंङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना २०५४’ सार्वजनिक भयो । यसरी अन्तराष्ट्र्रियस्तरमा नै महिला अधिकारको लागि विभिन्न खाले प्रयासहरु भएर सन्धी, महासन्धी अभियान दिवसहरु मनाइरहेता पनि हाम्रो देशका महिलाहरुको अवस्था चौतर्फी उदासिनता हुनु  घर परिवार, कार्यस्थल समाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलामाथि हुेन गाली व्यज्यती, मानसिक हिंसाले हाम्रो समाज र हामीले खोजेको नयाँ नेपाल कल्पनामा मात्र सिमिति नहोला भन्न सकिन्न । क्रमश :

    २०७७ साल पुस १८ गते शनिबार

    लोकप्रिय समाचार

    सम्बन्धित समाचार

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here