आइपीएम फ्लोअप

मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्को विरोध

काठमाडौँ, सोमबार, २७ भाद्र २०७९ । विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने भन्दै विज्ञहरूले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का सामु वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले पत्रकारको अहित गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास भएकाले समितिले खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सञ्चारकर्मीका सुझाव लिएपछि समितिका सभापति खड्काले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नै नगरी विधेयक ल्याएको पाइएकोले विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।

ुप्रेस जस्तो संवेदनशील विषय हतारमा ल्याएर हुँदैन । प्रेस काउन्सिलको साटो मिडिया काउन्सिल नाम परिवर्तन गर्दैमा हुँदैन । हामी कस्तो काम गर्छौ ?के मिडियाको विकास र संवर्द्धन गर्न लाग्छौं रु यसतर्फ गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । समितिले यस्ता पाटोलाई गम्भीर भएर हेर्नेछु, सभापति खड्काले भन्नुभयो ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालासँग राखेको अन्तरक्रियामा वरिष्ठ पत्रकार एवं इकागज डट कमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापा, राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डित, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्दप्रसाद चौंलागाई, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नहकुल अर्याल, प्रेस चौतारीका उपमहासचिव सुरोजंग पाण्डे, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सदस्यसमेत रहनुभएका पत्रकार अनन्तराज लुइँटेल, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झालगायतले विभिन्न सुझावहरू राख्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सुरुमा आउँदा अपारदर्शी र अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको भनिएको यो विधेयक अहिलेको सरकारले ल्याएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। ‘समग्र मिडियाको अहित गर्ने यो विधेयक अहिले कसरी लोकतन्त्रवादी भयो । लोकतन्त्रमा नाम फेर्ने होइन, प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने हो । जबरजस्ती यस्ता विधेयक लाउनु लाजमर्दो अवस्था हो । समितिले यसलाई रोक्नुपर्छु, थापाले भन्नुभयो ।

राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई श्रोत, साधन सम्पन्न गरेर बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयक ल्याइएकोले समग्र सञ्चार जगतले विरोध गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

‘संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । सरकार भने मिडिया मार्ने विधेयक ल्याउन खोज्छ । यस्तो बेला संसदीय समितिले मिडिया बचाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । यो विधेयक प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ’, सम्पादक पण्डितको सुझाव थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्द प्रसाद चौंलागाईले सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी हतारमा ल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संगठनहरुले यो विधेयकको विरोध गरेको अवगत गराउँदै चौंलागाईले भन्नुभयो, ‘यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक यसरी चुनावका बेला हतारमा ल्याउँदा सरकारको गलत नियत देखिन्छ । समितिले रोक्नुपर्छ ।’

प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले युनियनको यही भदौ २३ र २४ गते जनकपुरमा सम्पन्न प्रथम बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइसकेकाले यसलाई स्विकारेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।

पर्याप्त छलफल बिनै यो विधेयक आएको भन्दै अर्यालले आफूहरूले दिएका सुझाव उपेक्षा गर्दै अघि बढे प्रेस युनियन सडक आन्दोलनमा उत्रने बताउनु यभो । ‘भोलि आन्दोलन गर्ने अवस्था नआओस्’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रेस चौतारीका उपमहासचिव सुरोजङ्ग पाण्डेले विधेयकका प्रावधान संविधान विपरीत रहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । पहिले यही सरकारले विरोध गरेको थियो । अहिले कसरी आयो ? आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?, पाण्डेको प्रश्न थियो । उहाँले यो विधेयकको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने समेत बताउनु भयो ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले विवादित विधेयकले पत्रकारको मात्र नभएर जनताकै हक अधिकार खोसेको दाबी गर्नुभयो । ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ । सरकारले गलत मनसायका साथ विधेयक ल्याएको छ । यसलाई तत्काल संसदीय समितिले रोक्नुपर्छु, लुइँटेलको सुझाव छ ।

देश निर्वाचनमा होमिएका बेला यस्ता विवादास्पद विधेयक ल्याउन सरकारलाई के जरुरी पर्‍यो भन्दै वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले सरकारले जबरजस्ती गरे मिडिया जगतले कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेको विरोधको सङ्ग्रहसहित सुझावपत्र समिति सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो । खड्काले यो विधेयक विवादमा परेकाले समितिले कुनै हतार नगरी अघि बढ्ने दृढता समेत राख्नुभयो ।

मिडिया काउन्सिलविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले केही दिन अघि विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई आन्दोलनका चेतावनी दिइसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.