काठमाडौँ, मंगलबार, ६ जेठ २०७७ । नेपाल सरकारले भारतले एकलौटी कब्जा जमाउने प्रयास गर्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पास गरेको छ । आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको हो ।

नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको सीमा कालीनदीको मुहान अर्थात् लिम्पियाधुरा हुने उल्लेख भए पनि भारतले एकलौटी रूपमा अर्कै मुहान खडा गरी त्यसैलाई कालीनदी दाबी गर्दै नेपाली भूभागमाथि अधिपत्य जमाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा पारित गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत् रहेको जानकारी दिनु भएको हो । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ, संघीयताअनुरूपका प्रदेश र स्थानीय तह समेटिएका छन् । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरु यथावत् रहेका छन्,’ भन्नुभयो ।

सरकारले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेसँगै अब नेपालको निसान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि र देशको संघीय स्वरूप समेटिएको अद्यावधिक नक्सा प्रयोग हुने भएको छ ।

गत २ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । भारतले गत १६ कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर लिम्पियाधुरालाई १८१६ को सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि अतिक्रमण गरेको थियो ।

भारतीय कदमको नेपाल सरकार, संसद्, नेपालको बौद्धिक वर्गदेखि सडकसम्म चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । नेपाली भूमिलाई भारतको नक्सामा समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा पारित गरेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन भएको थियो भने नेपाल सरकारले भारतीय कदमको औपचारिक रूपमा नै विरोध जनाएको थियो ।

भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटेसँगै संघीय संसद्का संसदीय समितिले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । नेपाल सरकारले त्यसयता भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले त्यसमा बेवास्ता ग-यो भने नेपालले सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेकामा भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक भारतले पुनः लिपुलेक छुने गरी सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद पुनः चर्किएको हो । भारतले नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहमतिबिनै तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै बनाएको सडक उद्घाटन गरेको थियो ।

नेपाली भूमिमा सडक उद्घानपछि सरकारले पुनः नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाएको थियो । भारतले त्यसलाई पनि बेवास्ता ग¥यो भने कूटनीतिक तहबाट हल गरिनुपर्ने विवादमा भारतीय सेना प्रमुखबाट नेपाललाई थ्रेट हुने गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । नेपालले तत्काल वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेकामा भारतीय पक्षले कोरोनापछि वार्ता गर्न सकिने जनाउ दिएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा नेपाल सरकारले कोरोनापछिसम्म पर्खन नसक्ने जवाफ दिएको थियो ।

भारतको बेवास्ता र नेपाली भूमि कब्जा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भने ऐतिहासिक कदम चाल्दै आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा पारित गरेको हो । यसअघि १५ मे २०१५ मा भारत प्रस्तावमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिमा पनि नेपालले आफूलाई नसोधी आफ्नो भूमिलाई व्यापार नाका बनाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएको थियो । राजधानी दैनिकको साथमा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here