काठमाडौं, सोमबार, २२ भाद्र २०७७ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले महिला तथा किशोरी विरुद्धको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद न्यूनिकरण गर्ने परियोजनाको दोस्रो चरण सोमबारबाट प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरु गरेको छ ।

उक्त परियोजनाले सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं १ का ८ जिल्लाका १९ नगरपालिकाका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने, यूएनएफपीएले जनाएको छ ।

‘परियोजनाले लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने विद्यमान हानिकारक जनविश्वास र अभ्यासहरुलाई चुनौति दिन समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नेछ र महिला सशक्तिकरणमा सुधार ल्याउने नीतिगत सुधार प्रवद्र्धन गर्न परियोजना लागू भएका स्थानीय तहहरु तथा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहयोग गर्नेछ,’ यूएनएफपीएद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परियोजनाले आगामी ४ वर्षमा लगभग ३ लाख लाभग्राही समक्ष पुग्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।

‘नेपालमा कोभिड-१९ महामारीले लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको चूनौतिपूर्ण अवस्थामा परियोजनाको दोस्रो चरण सुरु भएको छ,’ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडालेबताउनु भयो, “पहिलो चरणले कार्यान्वयन तहको सबै साझेदारबीचको बलियो समन्वयको महत्व र कसरी प्रभावकारी प्रतिकार्य कार्यान्वयनलाई दीर्घकालिन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ।” उहाँले भन्नुभयो ।

लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र प्रतिकार्य परियोजनाको दोस्रो चरणलाई स्वीस सरकार विकास नियोग एसडीसी र काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दूतावासबाट सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।

“लैङ्गिक हिंसा नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा नै साँच्चैको संकट हो । यसले हिंसा प्रभावितहरुको स्वास्थ्य, मर्यादा, सुरक्षा र स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दछ। अझैसम्म चुपचाप सहने संस्कृतिका कारण लैङ्गिक हिंसालाई गुपचुप राखिएको पाइन्छ। पहिलो चरणले सहयोग निरन्तर रहेको खण्डमा परिवर्तन संभव छ भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै आशा र हौसला छ,” नेपालका लागि यूएनएफपिए प्रतिनिधि लुब्ना बाकीले बताउनु भयो ।

नेपालका लागि स्वीस दुतावासका कार्यवाहक राजदूत सिल्भाना हगले महिला तथा किशोरीविरुद्ध हुने भावनात्मक, शारीरिक, यौनिक वा आर्थिक हिंसा महिला र किशोरीलाई भन्दा पुरुष र किशोरलाई महत्व दिने तथा महिला र किशोरीहरु विरुद्धको हिंसालाई सामान्य मान्ने विभेदपूर्ण अभ्यासका कारण हुने बताउनु भयो ।

साथै, काठमाडौंस्थित नर्वेजियन दुतावासका राजदूत लासे वियोर्न जोहान्सनले नेपालले नीतिगत र कानुनी प्रावधानद्धारा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न र लैङ्गिक भेदभाव र हिंसा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण फड्को मारेको बताएका छन् । यद्यपी ती प्रावधान तथा कानुनी संयन्त्रलाई साकार बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँले प्रष्ट्याउनु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here