काठमाडौं, बिहिबार, १५ असोज २०७७ । विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पहिलो पटका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज बिहिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सोही प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव धनश्याम उपाध्याय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पौडलबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

सोही अवसरमा बोल्दै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आयोजना केन्द्रित यो पहिलो समझदारी भएको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कोशेढुंगा भएको दाबी गदै मन्त्री भट्टराईले ‘यो हाम्रो पहिलो समझदारी हो, अब अरु प्रदेशसँग पनि समझदारी हुन्छ । प्रदेश १, सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग पनि हुँदैछ’ उहाँले भन्नुभयो । विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेपनि यसको हकदार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भएकाले समझदारीबाट राम्रो प्रतिफल आउने उहाँको विश्वास रहेको छ ।

विमानस्थल मात्र होइन सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्ससँग पनि प्रदेश सरकारले लगानी तथा सञ्चालनमा साझेदारी गर्नसक्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । ‘निजी एयरलाइन्सले नाफा हुने ठाउँमा मात्र उडान गर्न खोज्छन् । हवाई सेवा पुग्नैपर्ने ठाउँमा सेवा दिनका लागि नेपाल एयरलाइन्स बलियो हुन आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो । यसमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।

साथै, मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले यो समझदारी कर्णाली प्रदेशको लागि ऐतिहासिक भएको बताउँदै मानवसुचाङका पछि परेको कर्णालाी प्रदेशलाई कृषि र पर्यटन मार्फत माथि उठाउने दाबी गर्नुभयो ।

        यस्तो छ समझदारी पत्र 

(क) सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण समेतको लागि नेपाल सरकार (मं.प.) बाट हुनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।

(ख) विमानस्थल विस्तारको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहणको लागि पहिचान गरी सिफारिस गर्ने ।

(ग) विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति लगायत अन्य आवश्यक निर्माण कार्य गर्ने ।

(घ) विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम प्रथम पक्षसँग माग गर्ने र पचास प्रतिशत रकम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्ने । सोका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने ।

(ङ) यस समझदारीपत्र बमोजिम प्रथम पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग एवं समन्वय गर्ने ।

यस समझदारीपत्र अनुसार प्रथम पक्षको जिम्मेवारी निम्न अनुसार हुनेछ :

(क) जग्गा अधिग्रहण र यस सम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिएमा समाधानको लागि आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने ।

(ख) जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको पचास प्रतिशत रकम दोस्रो पक्षलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने ।

(ग) यस समझदारीपत्र बमोजिम दोस्रो पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यहरुमा सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्ने ।

स्रोतको उपलब्धताको आधारमा दुवै पक्षले लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्नेछन् ।

माथि उल्लेखित कार्यहरु र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्दा र गराउँदा दुवै पक्षले प्रचलित कानून तथा स्थापित प्रकृयाको पालना गर्नुपर्नेछ ।

यस समझदारीको कार्यान्वयनमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समन्वय गरी विवादको समाधान गरिनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here