Monday, March 1, 2021
More

    सुदूरपश्चिममा लालपुर्जा वितरणको गृह कार्य सुरु

    धनगढी, बिहिबार, २ पौष २०७७ । सरकारले भूमिहीनहरूका लागि लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

    यस सम्बन्धी काम अघि बढाउन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ सहित देशभरका १ सय ८७ स्थानीय तह सँग सम्झौता गरिसकेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारको चासो र सक्रियता तथा ऐनमा बाँधिएर बनेको आयोगका कारण पनि सहज भई यसै वर्षबाट लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढ्ने आयोगको दाबी छ ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य सुरु भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तह सँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको हो । सरकारले आफूहरूलाई एक सय पालिकामा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिएको भएप्नि स्थानीय तहहरूको काम गर्ने तत्परताका कारण १ सय ८७ वटा पालिका सँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

    आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तहबिच भूमिहीन कुसुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि आज धनगढीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न आफूहरू तत्पर रहेको बताएका छन् ।

    भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी ९ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।

    यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तह र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि प्रारम्भिक चरणमा समावेश गरिएको छ । विगतमा स्थिर सरकार नभएका कारण बिभिन्न समस्या सृजना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अव भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुने उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार सँगको समन्वय अभाव देखिएको समेत बताउनु भयो ।

    सरकारले बर्सेनि आयोग गठन गरे पनि जग्गाको स्वामित्व भने दिन नसक्ने भएकाले आम नागरिकहरू निराश बनेका थिए । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको विशेष पहलले जग्गा प्राप्त गर्ने आशा बोकेकाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । तर यता आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले भने सरकारको सक्रियता बढेको र आयोग पनि ऐन संशोधनबाट आएकाले यसै वर्ष लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने दाबी गर्नुभयो ।

    आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाख जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । जसको लागि स्थानीय सरकारले लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्ने छन् ।

    लोकप्रिय समाचार

    सम्बन्धित समाचार

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here