Friday, February 26, 2021
More

    सेनाको सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्वारा पारित

    काठमाडौं, बिहिबार, १५ माघ २०७७ । सरकारले सैनिक सेवा (तेस्रो संसोधन), २०७७ नियमावली पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्रालयको प्रस्तावमा संसोधित सैनिक नियमावली पारित गरेको छ ।

    बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले पुस २९, माघ ५ र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। पुस २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका ११ निर्णयमा ७ औं नम्बरमा सैनिक सेवा नियमावली (तेस्रो संसोधन) स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।

    पुसमै निर्णय गरेको भएपनि सरकारका प्रवक्ताले आज मात्रै औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन। यो सँगै अब नेपाली सेनाका सिपाहीले १६ बर्षमै पेन्सनमा जाने बाटो खुलेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले संसोधित सैनिक नियमावली पारित गरेसँगै अब सो निर्णय स्वीकृतीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृती प्रदान गरेसँगै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १६ बर्षे पेन्सन सेवा नेपाली सेनामा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

    पेन्सनबारे साना दर्जाको सैनिकको निरन्तर गुनासो आइरहेपछि सम्बोधनका लागि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अथक प्रयाश गरेका हुन । यो सँगै सिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिलाउने प्रधानसेनापति थापाको सपना पनि पुरा भएको छ ।

    सैनिक सेवा नियमावलीको तेस्रो संशोधन २०७७मा नेपाली सेनाका सिपाही र फलोअर्सले सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा पेन्सन पाउने उल्लेख छ । नयाँ नियमावली अनुसार ०६० साल वैशाख २८ गते र सोभन्दा पछि नेपाली सेनामा भर्ना भएकाका लागि यो संशोधन लागु हुने छ ।

    यस्तै बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खरेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    वाङ्मय शताब्दी पुरुष डा.सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको तस्वीर अंकित छपाई भई आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को माघ ५ गते सोमबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

    यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकेको स्थान डिजाइन र लागत अनुमान अनुसारको बजेट भित्र रही केन्द्रमा एक र सबै प्रदेशमा एक÷एकवटा गरी जम्मा ८ वटा भण्डारण गृह खरिद प्रक्रिया बाहेक दुई महिना भित्र निर्माण गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।

    लोकप्रिय समाचार

    सम्बन्धित समाचार

    Leave A Reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here