पोखरा, बिहीबार, ९ आश्विन २०८२ । गोरखाको शहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापाले आफ्नो दुवै कार्यकालमा स्वकीय सचिव नराखी खर्च कटौतीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाले २०७७ सालमा ल्याएको नयाँ कानुनले स्थानीय तहका प्रमुखलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिए पनि थापाले यो सुविधा नलिएको बताएका हुन् ।
रमेश थापा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा लगातार दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनीसँगै उपाध्यक्ष पनि दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन्। थापाले प्रशासनिक खर्च कम गर्नका लागि सभा, सेमिनार लगायतका कार्यक्रममा पनि खर्च कटौती गरिएको बताएका छन् ।
नयाँ ऐनअनुसार, गाउँपालिकाका अध्यक्षले राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्। तर, थापाले पालिकाको आर्थिक अवस्था र कामको आवश्यकतालाई हेरेर स्वकीय सचिव नराखेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था भए पनि पालिकाको स्रोत पनि हुनुपर्यो। फेरि स्वकीय सचिव नभए पनि काम चलिरहेको छ भने किन राख्नुपर्यो र?’ भने
गण्डकी प्रदेशकै अब्बल पालिकाको रूपमा चिनिने सहिद लखन गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा साढे ३ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे गरेको छ ।
पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि र आव ०७७।७८ देखि १० लाखमाथिका सबै योजना ठेक्का प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । संघ सरकारले अहिले १० लाख भन्दा माथिका सबै योजना ठेक्का मार्फत गर्नुपर्ने गरी निर्णय र निर्देशन जारी गरेको छ । रातोपाटी
