काठमाडौँ, बिहीबार, १८ मङ्सिर २०८२ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना एबिसिडी मोडलमा निर्माण गर्न स्थानीय पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नौजना पूर्वजनप्रतिनिधि तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका प्रतिनिधिले उक्त ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको टोलीमा चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं, राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, रामनाथ अधिकारी, खेम लोहनी, हरेराम ढकाल र कृष्णबहादुर माझी सहभागी हुनुहुुन्थ्यो ।
आयोजनालाई एबिसिडी मोडलमा बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको खातामा रहेको बुढीगण्डकीको पूर्वाधार करबापतको रकम तत्काल आयोजना (कम्पनी) कै नाममा फिर्ता गरिने आश्वासन दिनुभएको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि उक्त आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुन नदिने र उठिसकेको रकम आयोजनाकै हितमा प्रयोग हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डा. भट्टराईले अमेरिकाको टेनेसी भ्याली, चीनको थ्री गर्जेज र इथोपियाको रिनैसा ड्यामसँग तुलना गर्दै बुढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङमात्र नभई देशकै मुहार फेर्ने बताउनुभएको थियो ।
पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्ने उक्त आयोजनाले नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण कोरिडोर जोड्नेछ । आयोजना कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीको जस्तो वित्तीय मुनाफा आर्जन गर्नका लागि नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न योगदान गर्ने बहुआयामिक रहेको छ । जसअन्तर्गत दुई सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना, तालमा वाटर स्पोट्र्स, रिसोर्ट, पदमार्ग र ऐतिहासिक स्थलसहित कोरिडोर पर्यटन विकास, चक्रपथ निर्माण गरी वरपर आधुनिक बस्ती विकास र स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि जोन र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र तथा सिँचाइ, माछा पालन र स्वच्छ पानीको भण्डारणलगायत आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
