काठमाडौँ, शुक्रबार, १२ पौष २०८१ । नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउने उद्देश्यसहित सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राप्त आवेदनको छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार छनोटको जिम्मा पाएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्याङ्कन समितिले कार्यविधिमा तोकिएको योग्यताबमोजिम प्राप्त परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने काम अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमका लागि एक अर्ब रुपियाँ कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । बिनाधितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधितकम २५ लाख रुपियाँसम्म पाइने उक्त कर्जाका लागि पाँच हजार १५८ वटा परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राप्त परियोजनामध्ये प्रतिष्ठानले योग्यता पुगेका परियोजनाको प्रारम्भिक सूची छनोट गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । यसरी सूची छनोट गर्दा नवीन एवं सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको वा नभएको विषयमा निर्णय लिनका लागि मूल्याङ्कन समितिबिच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
त्यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने भएकाले सोबमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता भएका परियोजना प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने मापदण्ड निर्माण गरिएको छ ।
छनोटका अन्य मापदण्डमा कार्यविधि अनुसारको ढाँचामा प्राप्त प्रस्ताव, रीतपूर्वक भरिएको फाराम, एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव गर्न नपाइने भएकाले बढी प्रस्ताव पेस भएमा सबै प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीबाट हटाउने, उद्देश्य नखुलेको र विगतको कारोबार उल्लेख नभएमा सूचीमा समावेश नगर्ने, व्यवसायको उद्देश्य अनुरूप हालको व्यावसायिक क्रियाकलाप मेल नखाएमा पनि सूचीमा समावेश नगर्ने जस्ता सर्त तोकिएको छ ।
मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनालाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकेर व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजना स्वतः सूचीबाट हट्ने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाको बैङ्कमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरेर ५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्ताङ्कका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर कर्जा प्रवाहका लागि प्रतिष्ठानले बैङ्कमा सिफारिस गर्ने छ । प्रारम्भिक सूची प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
