काठमाडौँ, आइतबार, २१ पौष २०८१ । स्टार्टअप उद्यमका लागि नयाँ सोच र सिर्जनशील योजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अघि सारेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार १८५ परियोजनामध्ये १ हजार ३१४ वटा मात्र प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका छन्। ३ हजार ८७१ आयोजना भने प्रारम्भिक चरणमै अस्वीकृत भएका हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै स्टार्टअप उद्यमका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको हो। स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार, कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ भने कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग पनि सहकार्य गरिएको छ ।
२०८१ भदौ ११ मा प्रस्ताव आह्वान भएको यस कार्यक्रममा २०८१ भदौ ३१ सम्म भौतिक र अनलाइन माध्यमबाट ५ हजार १८५ प्रस्ताव प्राप्त भएको छ ।
प्रारम्भिक सूचीमा १ हजार ३१४ परियोजना छनोट भएको छ। अन्तिम छनोट व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणपछि करिब ७०० परियोजना छनोट गरिने छ। व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणका लागि पुस २८ देखि चैत ११ सम्म समय तोकिएको छ ।
कर्जाको वितरण प्रक्रिया
व्यवसायिक योजना प्रस्तुतीकरणपछि बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी ५० वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैंक नियमानुसार तोकिएको समयमा साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा सम्झौता भएपछि बैंकले ७ दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
५ लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा,१५ लाखसम्मको कर्जा दोस्रो किस्तामा,१५ लाखभन्दा माथिको कर्जा तेस्रो किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ ।
स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्न मापदण्ड
-उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
-कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्छ ।
-योजना नवीन र सिर्जनशील सोचमा आधारित हुनुपर्छ ।
-पहिलो किस्ता लिएको १ वर्षपछि साँवा र ब्याज भुक्तानी सुरु गर्नुपर्नेछ ।
गत वर्षको उपलब्धि
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले १६५ परियोजनालाई २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रदान गरेको थियो ।
सरकारले युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्दै देशको आर्थिक प्रणालीमा नवीन सोच र सिर्जनशील उद्यमहरूलाई जोड्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारेको छ। अन्तिम सूचीबाट छनोट भएका परियोजनाहरूलाई चैत दोस्रो साताबाट कर्जा वितरण सुरु हुनेछ ।
यो योजनाले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र उद्यमशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
