ललितपुर, बुधबार, ३० साउन २०८१ । विशेष अदालत काठमाडौँले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, राजस्व शाखाका प्रमुख श्रीराम आचार्यसहित १४ जनाविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित जेठ २१ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदाललते बुधबार सफाइ दिएको हो ।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरु तेज नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले मुद्दा दर्ता भएको ६९ दिनमै फैसला गर्दै सफाइ दिएको हो ।
मेयर महर्जन, उपप्रमुख उपप्रमुख मुना अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैसी र विश्वराज मरासैनी, तत्कालिन राजस्व शाखाका प्रमुख श्रीराम आचार्यसहितको संलग्नतामा १४ जनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० को अवधिमा खानीजन्य ढुंगागिट्टी र बालुवाको टेण्डर लगाउँदा सरकारी दर भन्दा कमगरी लगाएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । उनीहरुको कामबाट सरकारलाई एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको आयोगको दाबी थियो ।
लतिलपुरको लेले र नल्लुखका ढुंगाखानीबाट ढुंगा उत्खनन् गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका खानी तथा नदीजन्य उत्खनन् बढी हुने क्षेत्र हो। खासगरी ढुंगा, गिटी, रोडा, बालुवा, ग्राभेल, माटो, खरीढुंगा, बेस, चिप्स क्षेत्रमा उत्खनन् गरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण सामग्री आपूर्ति गरिन्छ। यस्ता प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरेवापत् स्थानीय तहले राजस्व संकलन गर्छ र तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुन्छ।
गोदावरी नगरपालिकामा नेता, कर्मचारी र क्रसर उद्योगीको सञ्जालले राजस्व नै कम निर्धारण गरी ठूलो रकम चुहावट गरिरहेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो।
प्रतिवर्ष २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व नोक्सानी हुने गरी उनीहरूले बाहिरै मिलेमतोमा खाइरहेको भेटिएको अख्तियारले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा राजस्व उठाउँदा राजस्वले ठूलो रकम गुमाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको थियो। ५ वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा घोटाला गरेको हिसाब अभियोगपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
पाँचवटै वर्षमा नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी थिए। उनीहरू दोस्रो कार्यकालमा पनि निर्वाचित भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा चलेपछि पदबाट निलम्बित भएका थिए। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनीहरू पुनः काममा फर्किन पाउनेछन्।
उनीहरू दुवै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
यस नगरपालिकामा ५ वर्षमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए, विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइराला। उनीहरूविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। विशेष अदालतबाट ती सबैले सफाइ पाएका छन्।
राजस्व परामर्श समितिका सदस्य-सचिव (लेखा शाखा प्रमुख)का रूपमा यमलाल बेल्वासे, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो।
क्रसर उद्योगहरूमा सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुंगा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली र कर्मा कन्सट्रक्सन तथा सञ्चालक रवि महर्जन पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानअनुसार, २०७५-७६ मा प्रति घनफिट ९ रूपैयाँभन्दा राजस्वदर तोकेर उठाउनुपर्नेमा २ रूपैयाँ २५ पैसा मात्र उठाएको पाइएको थियो। एक घनफिटबराबर ६ रूपैयाँ ७५ पैसा राजस्व राज्यले गुमाएको हिसाब निकालिएको थियो।
२०७५-७६ मा मात्रै १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५०० रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष थियो।
२०७६-०७७ मा सरकारी दरभन्दा कम अर्थात् प्रतिघनफिट २ रूपैयाँ २५ पैसाका दरले राजस्व तोकेको र प्रतिघनफिट ६ रूपैयाँ ७५ पैसा नोक्सानी पुगेको हिसाब अभियोगपत्रमा थियो। जसले तीनै तहका सरकारले पाउनुपर्ने २१ करोड २१ लाख ९७ हजार रूपैयाँ चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
२०७७-७८ मा भने नगरपालिकाले दर केही बढाएको तर त्यो नगण्य रहेको विश्लेषण गरिएको थियो। सरकारी दरभन्दा निकै फराकिलो अन्तर पारी १८ करोड ६३ लाख २१ हजार रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
यस्तै २०७८-७९ र २०७९–०८० मा पनि प्रतिघनफिट २ रूपैयाँ ७५ पैसाका दरले राजस्व दर निर्धारण गरिएको र यी २ वर्षमा क्रमशः २० करोड ४९ लाख र २६ करोड ६३ लाख गरी ४७ करोडभन्दा बढी चुहावट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो।
यी ५ वर्षमा मात्र १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तहरू, जसले सफाइ पाए
जनप्रतिनिधि
नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन
उपप्रमुख मुना अधिकारी
कर्मचारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीन कोइराला
लेखा शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य सचिव यमलाल बेल्वासे
राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य सचिव श्रीराम आचार्य
राजस्व शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य श्रीकण्ठ घिमिरे
क्रसर उद्योग र सञ्चालक
सप्तपथ निर्माण कम्पनी र सञ्चालक मदन केसी
निराकार ढुंगा रोडा उद्योग र सञ्चालक मधुसूदन डोटेल
मछिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज र सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना
सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग र सञ्चालक शशिराज शाही
वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग र सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन
माली निर्माण सेवा र सञ्चालक प्रकाश माली
कर्मा कन्सट्रक्सन र सञ्चालक रवि महर्जन
