काठमाडौँ, शुक्रबार, २ कात्तिक २०८१ । उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै माडवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत ११ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।
महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा कब्जा गरेर मारवाडी सेवा समितिले निर्माण गरेका अवैध संरचना हटाउन र पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्न खोजेको थियो ।
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाउने समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर दुध व्यापार गर्दै आएको छ । साथै समितिले धर्मशालाका १९ वटा सटर भाडामा लगाएर प्रतिसटर मासिक ३५ हजार रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरेको छ ।
