काठमाडौँ, मंगलबार, ८ माघ २०८१ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न निकुञ्जका अधिकृतहरूले समयानुकूल हुनेगरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले तत्कालीन लाभ नहेरी दीर्घकालीन सोचका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुमैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनमा स्रोत अभाव रहेको जानकारी गराउँदै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरले निकुञ्ज क्षेत्रमा खानेपानी र पोखरीको अभावले पनि केही चुनौती खडा गरेको बताए ।
वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले जंगली जनावरबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई आक्रमण हुँदा तत्काल उद्धार तथा उपचार कोष र केन्द्रको व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिए । राज्यले राजस्व उठाउनेतर्फ मात्र नभई राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पर्यटन प्रवद्र्धन, होटल व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा पुर्याएको योगदानलाई समेत भुल्न नहुने जनाउँदै उनीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न विशेष खाले योजना र बजेटको व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटक भित्र्याउने मुख्य थलो भएकाले हिमाल, नदी, वन्यजन्तु, धार्मिकस्थल तथा जीव र वनस्पतिको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । विभिन्न परियोजना र आयोजनाको नाममा प्रकृति सम्पदाको दोहन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पर्ने बताउँदै वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतले निकुञ्जले अतिक्रमणमा परेको भनी किटानी गरेको स्थानमा बसोबासका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य नहोस् भनी सुझाव दिएका थिए ।
पूर्वाधार निर्माण गरिँदा वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले संरक्षणको कार्य स्थानीय, निजी र सरकारी संयन्त्रको साझेदारीमा हुँदा फलदायी हुने तर्क गरे । उनीहरूले वातावरणको समुचित सन्तुलन हुनेगरी कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सुझावसमेत दिएका थिए । यसअघि सदस्यहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताबीचको सहकार्य तथा मानव र वन्यजन्तुबीच भइरहेको द्वन्द्व घटाउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जानकारी माग गरिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद : माओवादी
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद भएको बताउनुभएको छ । महासचिव गुरुङले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक शैलीमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले सरकारले मुलुकको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति उल्लंघन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको जिकिर गर्नुभयो । महासचिव गुरुङले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न उठिरहेको बेलामा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको नियतमा शंका पैदा भएको बताउनुभयो ।
महासचिव गुरुङले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा र प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो । ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटको बारेमा, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने भन्ने प्रकारका बहसहरू सतहमा उठिरहेको बेलामा एकतर्फ गिरीबन्धु टी-स्टेटको बहस उठिरहेको अवस्था, अर्कोतर्फ त्यसैलाई आकर्षित हुनेगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लिएर आइएको छ । त्यसले गर्दा झन् शंका पैदा भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । विगतको कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था गरे पनि अहिलेको उक्त जमिन बेचबिखन, प्लटिङ गर्न पाउने र व्यवसाय गर्न पाउने ढंगले अध्यादेश ल्याइएको उहाँको दाबी थियो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको प्रतिकूल रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
महासचिव गुरुङले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला र संविधानको स्पिरिटको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो । हतारोमा अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको सरकारको नियतमाथि जनताले प्रश्न गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले पछिल्लो समय भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने र बचाउने काममा सरकार लागेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सुशासन र मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि पक्ष र विपक्ष दुवै एक ढिक्का भएर जानुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
