काठमाडौँ, बुधबार, ९ माघ २०८१ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आजीवन कैदको व्यवस्था कानुनमा राख्न नहुने धारणा दिएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत रहेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा सहभागी हुँदै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आजीवन कैदको व्यवस्था कानुनमा परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो ।
कुनै एक कैदीलाई जन्मभर कैदमा राख्दा कारागारभित्र थ्रेट महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आजीवन कारावासले समस्या भइरहेको छ । जन्मभर कैद हुने भएपछि अनुशासनमा बस्न नपर्ने मानसिकता विकास भई आन्तरिक अनुशासनमा थ्रेट महसुस हुन थालेको छ ।’ महान्यायाधिवक्ता बडालले यस्ता मुद्दामा छुट पनि नहुने भएकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो । ‘अब म कहिल्यै पनि वा नमरेसम्म बाहिर निस्कन्न भन्ने भएपछि मानसिकता नै फरक हुने अध्ययनमा देखियो,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘म कुनै दिन राम्रो र असल चाल चलन देखाएर छुट पाएर निस्कन्छु भन्ने भएमा फरक व्यवहार हुने देखियो । उहाँले आजीवन कैदमा ३० वर्ष कैदको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । दण्डको प्रणाली भनेको सुधारात्मक भएकाले सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने भन्दै जीवन रहेसम्म कैद गर्ने विषयमा ३० वर्ष राख्न महान्याधिवक्ता बडालले सुझाव दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्लाई सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले खुला कारागारको कानुनी व्यवस्था भइसकेको भन्दै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खुला कारागारको प्रणालीबारे कानुनी व्यवस्था भइसके पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कुनै कैदीबन्दीले तीन दिन काम गर्छु भन्यो भने एकदिन छुट हुने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म काममा पठाउने अवस्था सृजना भएको छैन ।’ खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कार्यदल बनाएर काम अघि बढिसकेको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताउनुभयो ।
धेरैजसो कारागार कार्यालयसँग कार्यालय वरपरि पर्याप्त जमिन भएकाले कारागारसँगै कारखाना स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै समस्या नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयोे, ‘कारागारसँग समन्वय गर्नेगरी कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो अघि बढाउन सकिन्छ । झापामा कारागार कार्यालयसँग १० बिघा जग्गा छ । त्यहाँ कारागारसँगै कारखाना स्थापना गर्ने हो कुनै समस्या छैन । जलेश्वरमा ६ बिघा जग्गा छ, त्यहाँ पनि सम्भावना छ ।’ खुला कारगारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कैदीबन्दीलाई आम्दानी, छुट र सरकारलाई पनि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उजुरी अध्ययनका लागि समिति गठन
लेखा समितिले उजुरी अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिले कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समितिको उजुरी अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताउनुभयो ।
समितिमा सांसदहरू गोकुल बास्कोटा, लेखनाथ दाहाल, हरि ढकाल, मञ्जु खाण, प्रेम आले र अमरेशकुमार सिंह सदस्य हुनुहुन्छ । लेखा समितिमा एक सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिबारे छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बोलाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्री भण्डारी र सचिवलाई छलफलका लागि बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाउने जानकारी दिनुभयो ।
