काठमाडौँ, बुधबार, ३० माघ २०८१ । संघीय सांसद वासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहको संख्या धेरै भएर आर्थिक स्रोत परिचालनमा समस्या भएकाले घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । आज (मंगलबार) संसदमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद घिमिरेले अहिले भएका ७५३ पालिकालाई घटाएर ५०१ बनाउँदा वार्षिक ३० अर्ब जोगिने तथ्यांक पेश गरे ।
संविधनले दिएको अधिकार र संघीयताको मर्मभित्र रहेर तत्काल त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘नेपालको संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी र आर्थिक रुपमा व्यवहारिक बनाउन स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । हालको अवस्थामा कुल ७५३ स्थानीय तह छन्, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।’
उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा कुल ५०१ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नसके वार्षिक ३० अर्ब व्ययभार जोगिनसक्ने आंकलन मैले गरेको छु’, उनले भने, ‘प्रस्तावित संरचनाअनुसार महानगरपालिकाको संख्या १०, उपमहानगरपालिका १५, नगरपालिका २२५ र गाउँपालिका २५१ गरी कुल ५०१ वटाको संरचना निर्माण गर्न सकिए उपयुक्तअनुसारको रकम कटौती हुने स्पष्ट हुन्छ । हालको संघीय संरचनाभित्रै रहेर यो परिवर्तन सम्भव छ ।’
सांसद घिमिरेले संविधानले स्थानीय तहहरुको संख्या पुनरवलोकन गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान गरेकाले सरकारले विधिसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए । सांसद घिमिरेले अहिले सदनमा पेश भएका अध्यादेशले सबै दलले निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका विषय छिटो टुंग्याउन अघि सारेकाले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरे ।
