काठमाडौँ, शुक्रबार, ६ असार २०८२ । स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणक्रममा स्थानीय नागरिकको चासो बढेको पाइएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा चासो नदेखाएका स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भने बढी चासो देखाउँदै छन् । आफ्नै टोल, बस्तीका समस्या समाधान गरी स्थानीयस्तरमै स–साना सिप प्रवर्धन र रोजगारमूलक कार्यक्रम स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने चासो बढ्दै गएको हो ।
२०७४ सालदेखि हालको स्थानीय तह निर्वाचन भएको आठ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको काम अधिकांश नागरिकको पहुँचसम्म पुगेकाले अब भने नागरिकको चासो गाउँघर, समुदायका नागरिकको क्षमता तथा सिप विकास गरी रोजगार प्रवर्धन र सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने नागरिकले माग गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता हित मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नयाँ पुस्तालाई स–साना कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, युवालाई स्थानीयस्तमै सम्भावना देखाउन सक्ने, उद्यमशीलताको विकास, स्थानीय तहमा जुन वस्तुको उत्पादन हुन्छ, त्यसको बजारीकरण व्यवस्था गर्न कोसेली घरको व्यवस्था, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिले सबै स्थानीय तहमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण तयारी तीव्र भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार विकासभन्दा पनि स्थानीय नागरिकलाई सिपयुक्त बनाई उनीहरूले गर्न सक्ने काम स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँ नगर र गाउँ गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने, आयोजना बैङ्कभन्दा बाहिरका योजना कार्यान्वयन नगर्ने र स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेर मात्र बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुहुन्छ ।
अहिले इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङ, साइकल मर्मत, टायर पन्चर, फ्रिज, पङ्खा, मोबाइल, रेडियो, टिभी मर्मत, कपाल काट्नेलगायतका काममा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उहाँले सुझाव दिनुभयो । ती काममा अहिले प्रतिव्यक्तिले मासिक ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यस्ता सिप सिकाउने गरी स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बाँस्कोटाले औँल्याउनुभयो ।
त्यस्तै माटाका भाँडा बनाउने, अगरबत्ती उद्योग, हस्तकला उद्योग, हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत पसल, धातुजन्य उद्योग स्थापना र जुटको झोला बुनाई उद्योग स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वसचिव बाँस्कोटा सुझाउनुहुन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका सल्लाहकार तथा नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह समन्वय विभागका सचिव लेखनाथ पोखरेलले अब स्थानीय सरकारले ‘मिसन–८४’ भन्दा पनि ‘मिसन रोजगारी’ केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
