विराटनगर, आइतबार, ११ साउन २०८२ । संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले यी पहलहरूले संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेको जनाएको छ ।
प्रदेश संरचना कमजोर भएको आरोप लागिरहेको समयमा कोशी प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । संघीय सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून रहँदा कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउँछ ।
यसका साथै, प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न यस वर्ष आयोजित लगानी सम्मेलन सफल भएको र १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको सरकारको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाएको छ र लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।
सीमित बजेटका बाबजुद कोशी प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । यो एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । सडक ग्राभेल १५२ किलोमिटर गरिएको छ । पक्की पुल १८ वटा निर्माण हुँदा झोलुंगे पुल १६ वटा निर्माण भएको छ ।
एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत गरेको छ । यो आँकडाले प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमतालाई पुष्टि गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै केही दूरगामी महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ । स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ । यो ५ वर्षे परियोजना अन्तर्गत मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण हुनेछन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुने यो परियोजनाले प्रदेशको पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउने र बसाइँसराइ रोकेर स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतबाट आउने पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहजरूपमा घुम्ने वातावरण बनाइएको छ। जसले गर्दा पर्यटक आगमनमा सहजता थपिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेको छ। वर्षौंदेखि लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्नेबित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज बनाइएको बताउनुभयो ।
नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम ‘आयोजना बैंक’ को सुरुवात हो । ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको डा. सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
यसबाहेक, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘उदय परियोजना’ मार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र बैंकको ब्याज सरकारले तिरिदिने ‘ब्याज अनुदान’ जस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन मद्दत पुगेको छ । सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम जस्ता पहलले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन टेवा पुर्याएको छ ।
समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले यी बहुआयामिक पहलहरूमार्फत संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासको बलियो जग बसाल्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
