गोरखा, सोमबार, १६ भाद्र २०८२ । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र ५ नं वडा चित्रेपोखरीमा नै कायम रहने भएको छ । सिरानचोक गाउँपालिकाको वडा नं. ५ छोप्राक, मैदानमा रहेको केन्द्र परिवर्तन गरी सोही वडाकै चित्रे पोखरी कायम गर्न गत २०७७ असार ३१ गतेगाउँसभाले गरेको दुई तिहाई बहुममतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सिरानचोक गाउँपालिकाको मिति २०७७ अषाढ ३१ गते सम्पन्न भएको गाउँसभाले गाउपालिकाको केन्द्र चित्रेपोखरी निर्णय गरे पश्चात स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मिति २०७७।०४।२३ गतेको निर्णय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७७ आश्विन ७ गतेको निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा क्याबिनेट निर्णयको लागी मिति २०७७ आश्विच २४ गते पेश भएकोमा मिति २०७७ आश्विन २६ गते सम्मानित सर्वौच्च अदालतमा चुडामणी पोखरेल लगायत ९ जनाले तत्कालिन गाउपालिका अध्यक्ष, गाँउसभा, गाउँकार्यापालिका विरुद्ध केन्द्र निर्णयको खारेज तथा तत्कालिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ, उपाध्यक्ष रीता देवकोटा, गाउकार्यपालिका र तत्कालिन प्रशसकिय प्रमुख नेत्रमणि न्यौपाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदन (०७७-WO-०२६८) कोगत असोज २७ गते सुनुवाई गर्दै मा.न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको ईजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय समेतका विपक्षीहरुका नाममा आदेश अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, युवराज पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, कान्तीराम ढुंगाना, चूडाबहादुर निरौला र राजु अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
अदालतको अपहेलना मानहानी मुद्धा समेत दायर भएकोमा सम्मानित सर्वौच्च अदालतको भाद्र १५ गतेको फैसला बमोजिम सबै दाबी खारेज सहित रीट खारेज गरिदिएको छ । लामो समय सिरानचोक गाउँबासीले दुख पाएता पनि तत्कालिन जनप्रतिनिधिले जनताबाट प्राप्त गरेको जनमतलाइ कदर गर्दै गाउसभाका सदस्यले गरेको निर्णयले न्याय प्राप्त गरेको छ । आजका दिनदेखि सिरानचोक गाउँपालिकाको समृद्धिको अर्को ढोका खुलेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ४ (१) मा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ४(२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्बाधार र अन्य विषयको न्यूनतम् मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा’उपयुक्त देखेको खण्डमा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई’ मात्र छ ।
