काठमाडौँ, मंगलबार, २४ भाद्र २०८२ । सरकारले फेसबुक, युट्युबलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सोमबार जेन–जी पुस्ताले काठमाडौंसहितका देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, अनियमितासहितका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको यो पुस्ताको आक्रोश सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले विस्फोट हुन पुगेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले आफूहरूको मुख पनि बन्द गर्न थालेको भन्दै त्यसविरुद्ध सडकमा उत्रिएको पुस्तामाथि सरकारले संयम र धैर्य गुमाएको छ । बिहान १० बज्दा नबज्दै काठमाडौंको माइतीघरमा सुरु भएको प्रदर्शन मध्यान्ह हुँदा संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर आसपास पुगेको थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको निसानामा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रोश पोख्दै नाराबाजी गरेका उनीहरूको प्रदर्शन बिस्तारै आक्रामक बन्दै गयो ।
सरकार र राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश विस्तार अराजकतर्फ उन्मुख हुँदा प्रदर्शनकारी संसद् भवन नयाँ बानेश्वरभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यससँगै सरकारले पनि संयम गुमाउँदा त्यस क्षेत्रमा मात्र गोली लागेर साँझसम्म १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदर्शनका कारण कति क्षति भयो भन्ने अझै यकिन भएको छैन । तर सरकारले क्षणभरमा संयम गुमाउँदा मुलुकका होनहार ती नागरिकले ज्यान गुमाएका हुन् ।
मुलुकको धनजनको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षा दिने सरकारको दायित्व हो । सँगै आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने अधिकार पनि सरकारको हो । तर पछिल्लो पुस्ता (१३ देखि २८ वर्ष उमेर समूह) सँग टाढिँदै गएको कांग्रेस र एमालेले उनीहरूको भावना र आक्रोशको आँकलनसम्म गर्न सकेनन् ।
पछिल्लो पुस्तामा बढ्दै गएको निराशामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयले उनीहरूको आक्रोशमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । पछिल्लो पुस्ताको भावनालाई सरकार र त्यसमा रहेका राजनीतिक दलले नजरअन्दाज गर्दा मुलुकमा अराजकता निम्त्याउने र वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्न प्रयासरत शक्तिहरू हाबी हुन पुगेका छन् । परिस्थिति अराजक मात्र बन्ने पुगेको छैन, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा कांग्रेसको समर्थनमा गठन भएको सरकारको लोकतान्त्रिक छविमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
१०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्य होस् वा २०४६ को जनआन्दोलन मात्र होइन, २०६२/६३ को आन्दोलनको अगुवाइ कांग्रेसले गरेको थियो । त्यतिबेला शासन व्यवस्था उल्ट्याउने गरी भएको आन्दोलनको क्रममा पनि यो तहको मानवीय क्षति नभएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारबाट बाहिरिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई तीव्र दबाब परेको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले केपी ओली नेतृत्व सरकारको औचित्य समाप्त भएको जनाएका छन् ।
जनताप्रति अनुत्तरदायी, जनताको आवाज सुन्न र बुझ्न नसक्ने निरंकुश क्रूर सरकारले हातमा किताब कापी बोकेर देशभित्रै आफ्नो उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पनामा डुबेको कलिला युवा विद्यार्थीमाथि बर्बरता ढंगबाट गोली प्रहार गरेको कोइरालाले जनाएका छन् । त्यसको जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि नपुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यस पीडादायी क्षणमा म तपाईं र तपाईंका अभिभावकहरूसँगै छु र रहिरहनेछु ।
तपाईंहरूका माग समय सापेक्ष र जायज छन् । आजको लोकतन्त्रमा आफ्ना कुकृत्य लुकाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अधिनायकवादभन्दा अरू के होला र ?’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट राजीनामा गर्न पनि उनले सुझाएका छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउने गरी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको बन्देज तत्काल फिर्ता लिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार साँझ नै आग्रह गरेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस विषयमा सल्लाह गर्ने देउवालाई जवाफ दिएका थिए । त्यसलगत्तै देउवा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खुला गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सभापति देउवाले साँझ ६ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकपूर्व पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि बोलाएका थिए । सिंह र लेखकले परिस्थितिको जानकारी गराएका थिए । साथै बैठकमा महामन्त्रीद्वयले गृहमन्त्रीबाट लेखकले राजीनामा गर्दा परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सहज हुने तर्क गरेका थिए ।
उनीहरू दुई वटा निर्णय सोमबार नै गर्नुपर्ने अडान राखेपछि लेखकले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गर्ने जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको निकट स्रोतको दाबी छ । बैठकमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै संकट आउन सक्ने भन्दै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
एमाले नेतृत्व सरकारमा कांग्रेस बसिराख्दा परिस्थिति अझै धेरै बिग्रने विश्लेषण सुनाउँदै नेताहरू त्यसबाट मुलुकलाई जोगाउन पार्टीले अग्रसरता लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । कांग्रेस पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको वर्तमान व्यवस्थाको रक्षाका र अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा सर्वदलीय सरकार गठन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ओली नेतृत्व सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिन नसके पार्टीको हातबाट धेरै कुरा गुम्न सक्ने नेताहरू विश्लेषण छ ।
तर सभापति देउवासहितका केही नेता भने एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार कांग्रेस दृढताका साथ उभिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्दा प्रधानमन्त्री माथि थप दबाब पर्ने र मुलुकको अस्थित्वमाथि नै संकट आउनसक्ने धारणा राखेका थिए । सरकारबाट बाहिरिनेभन्दा कांग्रेस वर्तमान गठबन्धनमा दह्रोसँग उभिनुपर्ने मत पनि नेताहरूले राखेका थिए ।
सभापति देउवा पनि गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् । यद्यपि मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सरकारमा सहभागितासहित वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा कांग्रेसले निर्णय लिनेछ । ओली नेतृत्व सरकारबाट बाहिरिने कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय नलिए कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा गर्ने तयारी गरेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
