काठमाडौँ, शनिबार, २८ भाद्र २०८२ । नेपालले इतिहास रच्दै सुशीला कार्कीलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार उनलाई अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन्। यसअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर कीर्तिमान बनाएकी कार्कीले अब पहिलो महिला सरकार प्रमुखको रूपमा अर्को इतिहास रचेको छ।
जेनजेड पुस्ताको आन्दोलनले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेपछि कार्की अन्तरिम सरकार प्रमुख बनेकी हुन्। भदौ २३ गते जेनजेडको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ युवाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते आक्रोशित प्रदर्शनकारीले देशभर आगजनी र तोडफोड गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए।
राजीनामापछि सरोकारवाला पक्षहरूबीच भएको छलफलमा संसद् विघटन र जेनजेडका माग सम्बोधन गर्नेगरी कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति जुट्यो। यो सहमतिले कार्कीलाई नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षपछि पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर प्रदान गर्यो।
वि.सं. २००९ जेठ २५ मा विराटनगरमा जन्मिएकी सुशीला कार्कीले आफ्नो शैक्षिक र व्यावसायिक जीवनमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेकी छिन्। उनले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरिन्।
२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी कार्कीले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन्। २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी उनी २०६५ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश र २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश बनेकी थिइन्। २०७३ सालमा उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन्, जुन नेपालको न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षको इतिहासमा कोसेढुङ्गा थियो।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्कीले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध कडा अडान लिइन्। उनले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिन्। २०७३ पुस २९ मा उनले न्याय परिषद्को बहुमतको बलमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन्। यद्यपि, यो नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो र सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। २०७५ चैत २९ मा सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गर्यो। यो नियुक्तिले वर्षौंदेखि थन्किएका हजारौँ मुद्दा फर्स्योट गर्न सहयोग पुर्यायो, तर कार्कीमाथि राजनीतिक प्रभावको आरोप पनि लाग्यो।
उनको कार्यकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा उनले पुनरावलोकनको आदेश दिएकी थिइन्, जसले लोकमानसिंहलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोल्यो। यस्तै, काङ्ग्रेस नेता जेपी गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दा उनको निष्पक्ष छवि स्थापित भएको थियो।
कार्कीको ११ महिने प्रधानन्यायाधीश कार्यकाल विवादरहित भने रहेन। २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन (नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र) का २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनको विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा सर्वोच्चको आदेशपछि यो कदम चालिएको थियो। यद्यपि, तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले महाअभियोग निष्क्रिय हुने आदेश दियो र कार्की सर्वोच्च फर्किइन्।
सुडान घोटाला प्रकरणमा भने उनले न्यून सजायको निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भयो। यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले करोडौँ हिनामिना गरेको आरोप थियो।
विराटनगरको काङ्ग्रेसनिकट कोइराला परिवारसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमिबाट आएकी कार्कीले दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरिन्। उनले आफ्नो सफलताको पछाडि श्रीमान् दुर्गाको साथ र आफ्नो इमानदारीको ठूलो भूमिका रहेको बताउने गरेकी छिन्। २०४२ देखि २०४६ सम्म उनले धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गरेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अवकाशपछि पनि कार्की भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध अभियानमा सक्रिय रहिन्। जेनजेड आन्दोलनले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठाएको आवाजले उनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा ल्याएको छ। अहिले प्रतिकूल परिस्थितिमा उनले देशको नेतृत्व सम्हालेकी छिन्।
संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन र न्यायपालिकाको प्रशासनिक चुनौतीलाई सामना गर्दै उनले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ सम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। अब अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा उनले देशलाई नयाँ दिशातर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
