काठमाडौँ, बुधबार, १ आश्विन २०८२ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले मुलुकको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि करिब दुई दर्जन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार र पुनर्निर्माणका लागि ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अनावश्यक सरकारी संरचना र निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ । साथै, जेनजी युवा पुस्ताको मागअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू खारेज वा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाइने छ ।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका कार्यालय भवनहरूको व्यवस्थापनका लागि अस्थायी कार्यालय स्थापना, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण वा भाडामा घर लिएर कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । नियमित कार्य सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।
भाद्र २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण र फर्निचरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा थुपारेर लिलामी वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना र सामग्रीको यथार्थ विवरण तयार गरी पुनर्निर्माण, मर्मत र आवश्यक खरिद प्रक्रिया विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गरिने भएको छ । आवश्यक भएमा ऐन र नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक संरचना, उपकरण र फर्निचर खरिद गरिने छ ।
सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय र निकायहरूले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ। यो कदमले सिंहदरबारको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन कर्मचारी भत्ता नलिने, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाहरू सरकारी भवनमा मात्र आयोजना गर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ। साना आयोजनाहरू (टुक्रे आयोजना) को रकम क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र उपकरण खरिदमा पुनः प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा मूल्याङ्कन फाराम र सम्पत्ति विवरण नष्ट भएकाले तिनको पुनः मूल्याङ्कन र सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।
बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अथक प्रयासको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता बुझाउन नागरिकहरूसँग आह्वान गरिएको छ
बैठकले सिंहदरबारको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कदम चालिने भएको छ ।
